NDA : जातीच्या आधारावर सशस्त्र दलांचे विभाजन करता येणार नाही !'एनडीए'त आरक्षण मागणी याचिकेची दखल घेण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार Can't Segregate Armed Forces On Caste Basis : Supreme Court On Plea For SC/ST Reservation In NDA

NDA : जातीच्या आधारावर सशस्त्र दलांचे विभाजन करता येणार नाही !’एनडीए’त आरक्षण मागणी याचिकेची दखल घेण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

महिलांच्या समावेशासंदर्भात सुनावणी जुलैपर्यंत स्थगित
जातीच्या आधारावर सशस्त्र दलांचे विभाजन करू शकत नाही : एनडीएमध्ये एससी/एसटी आरक्षणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका.Can’t Segregate Armed Forces On Caste Basis : Supreme Court On Plea For SC/ST Reservation In NDA

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : नॅशनल डिफेन्स अॅकेडमीत (NDA) अनुसुचित जाती-जमाती तसेच ओबीसी ( SC-ST, OBC) समाजाच्या आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या याचिकेची दखल घेण्यास सुप्रीम कोर्टानं ( Supreme Court) नकार दिला आहे.न्या. कौल यांनी याचिकाकर्ते मोरे यांना म्हटलं की, आपण एनडीएमध्ये नागरिकांच्या रोजगाराचा सिद्धांत लागू करु शकत नाही. सशस्त्र दल ही एक सर्वसमावेशक संस्था आहे. आपण तिला जातीवर आधारित वेगळं करु शकत नाही.Can’t Segregate Armed Forces On Caste Basis : Supreme Court On Plea For SC/ST Reservation In NDA

न्या. संजय कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदर यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे. खंडपीठ सध्या एनडीएत महिलांच्या समावेशाच्या मुद्द्यावर काम करत असल्यानं जातींवर आधारित याचिकेची दखल घेणार नसल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. (Supreme Court refuses to hear petition seeking caste based reservation in NDA)

न्या. कौल यांनी याचिकाकर्ते मोरे यांना म्हटलं की, आपण एनडीएमध्ये नागरिकांच्या रोजगाराचा सिद्धांत लागू करु शकत नाही. सशस्त्र दल ही एक सर्वसमावेशक संस्था आहे. आपण तिला जातीवर आधारित वेगळं करु शकत नाही. सध्या आम्ही एनडीएत महिलांच्या समावेशावर लक्ष केंद्रीत केलं असून इतर मुद्द्यांवर काम करण्याची आमची इच्छा नाही.

दरम्यान, एनडीएत महिलांच्या समावेशासंदर्भात कोर्टानं सुनावणी जुलैपर्यंत स्थगित केली आहे. केंद्रानं याबाबत म्हटलं होतं की, भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये एनडीएमध्ये महिलांचा समावेश करणे आणि या धोरणात्मक निर्णयाच्या अभ्यासासाठी वेळेची गरज आहे. त्यानुसार कोर्टानं केंद्र सरकारला या अभ्यासाठी जुलैपर्यंतचा वेळ देऊ केला आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणावर १ ऑगस्ट २०२१ रोजी अंतरिम आदेश दिला होता. यामध्ये महिलांना एनडीएमध्ये प्रवेशाला परवानगी दिली होती.