विद्यमान संसदेच्या विनंतीनंतरच संसदेच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम;लोकसभेचे सभापती ओम बिर्लांचा महत्त्वपूर्ण खुलासा Both Houses had requested the govt to construct a new Parliament building, keeping in view our future requirements.

विद्यमान संसदेच्या विनंतीनंतरच संसदेच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम;लोकसभेचे सभापती ओम बिर्लांचा महत्त्वपूर्ण खुलासा

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली – सध्याच्या संसदेचा विकास आणि विस्तार करण्यासाठी संधीच नव्हती आणि भविष्यातला विचार करून नवीन संसदेची इमारत बांधावीच लागणार होती. त्यामुळे सध्याच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी सरकारला विनंती केली आणि सेंट्रल व्हिस्टाचे बांधकाम सुरू झाले आहे, असा महत्त्वपूर्ण खुलासा लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी केला आहे. Both Houses had requested the govt to construct a new Parliament building, keeping in view our future requirements.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन लवकरच सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ओम बिर्ला यांनी संसदीय समित्यांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी वरील खुलासा केला. सेंट्रल व्हिस्टाच्या बांधकामावरून विरोधकांसह अन्य व्यक्ती आणि संस्थांनी केंद्र सरकारला घेरले. प्रकरण सुप्रिम कोर्टापर्यंत गेले आहे. दिल्ली हायकोर्टाने तर त्या विरोधातील याचिका खारिज करून याचिकाकर्त्यांनाच एक लाख रूपयांचा दंड ठोठावला आहे.

या पार्श्वभूमीवर लोकसभेच्या सभापतींनी केलेल्या खुलाशाला विशेष महत्त्व आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संसदेच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामासाठी पहल केली. सरकारला विनंती केली. त्यावर सरकार कार्यवाही करीत आहे. त्यातून संसदेची नवी इमारत बांधली जात आहे, असा हा खुलासा आहे.

ओम बिर्ला म्हणाले, की ५ ऑगस्ट २०२० ला राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि लोकसभेचा सभापती या नात्याने मी सरकारला प्रस्ताव दिला की संसदेची नवी इमारत बांधली जावी. नजीकच्या भविष्यकाळात संसद सदस्यांची संख्या वाढणार आहे. त्यांची कार्यक्षमता वाढणार आहे. तिचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान अमलात आणण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागणार आहेत. सध्याच्या संसदेच्या इमारतीच्या सर्व प्रकारच्या मर्यादा लक्षात घेता हे शक्य होणार नाही. त्यामुळे संसदेची नवीन इमारत बांधावी लागेल. सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारून त्यावर काम सुरू केले आहे.

सेंट्रल व्हिस्टाच्या कामावर चोहो बाजूंनी टीका होत असल्याबद्दल त्यांनी हा लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने स्वतंत्रपणे हा निर्णय घेतलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Both Houses had requested the govt to construct a new Parliament building, keeping in view our future requirements. The proposal for a new building was made by us, which the govt accepted. This is not a govt initiative… Criticism of a trait of the democracy: LS Speaker Om Birla pic.twitter.com/wCleEOfcaK

— ANI (@ANI) June 19, 2021