Bombay High Court : राज्य सरकारच्या पार्किंग पॉलिसीवर नाराज मुंबई उच्च न्यायालय ;…तर गाड्या खरेदीला परवानगी देऊ नका म्हणत खडसावले …

By, madhavir agrawal - August 13, 2021 05:57:16

0

अवैध पार्किंगच्या समस्येवर सरकारला धोरण आखणं गरजेचं .

UDCR नियमांमध्ये केलेल्या बदलांना आव्हान देणारी याचिका माहिती अधिकार कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी होत असताना उच्च न्यायालयाने पार्किंग पॉलिसीवर आपली नाराजी व्यक्त केली.

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या पार्किंग पॉलिसीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. नव्या गाड्यांच्या खरेदीमध्ये घट होणं गरजेचं आहे. फक्त तुम्हाला परवडतंय म्हणून एकाच घरात ४-५ गाड्या असू शकत नाहीत,त्यासाठी तुमच्याकडे सोसायटीने दिलेली पार्किंग स्पेस असणं गरजेचं असल्याचं मत मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केलं आहे.Bombay High Court: On the state government’s parking policy Angry Mumbai High Court

वाहन खरेदी करायला आलेला ग्राहक त्याच्याकडे पार्किंगची जागा आहे की नाही हे दाखवून मगच त्याला गाडी खरेदी करण्याची परवानगी देणारं धोरण राज्य सरकार आखणार होतं…त्याचं काय झालं? अशा शब्दांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे .

“गाड्यांच्या पार्किंगसाठी जर योग्य धोरण भविष्यात आखलं गेलं नाही तर पुढे सोसायट्यांमध्ये मोठा गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. आता बहुतांश सर्व रस्ते हे गाड्यांनी भरलेले दिसतात आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला किमान ३० टक्के भाग हा पार्किंगमध्ये गेलेला असतो. लोकांच्या दृष्टीकोनातून हे मुद्दे खूप महत्वाचे आहेत आणि भविष्याचा विचार करुन यावर धोरण आखण्याची गरज आहे.”

पार्किंगच्या समस्येमुळे भविष्यात होणाऱ्या समस्येबद्दलही खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. “रस्त्यावर अवैध पार्किंगच्या समस्येवर जर तोडगा निघाला नाही तर भविष्यात येणाऱ्या पिढीला आपण फार कमी मोकळे रस्ते देणार आहोत. नवीन आणि नियोजनबद्ध शहरांमध्ये पार्किंगची समस्या उद्भवायला नको ही सरकारची जबाबदारी आहे.

नवी मुंबईसारख्या निजोयनबद्ध शहरातही आता पार्किंगची समस्या निर्माण व्हायला लागली आहे. पार्किंची सोय असतानाही रस्त्यात अवैध पद्दतीने पार्किंग करणाऱ्यांना BMC ने दहा हजारांचा दंड ठोठावला आहे, हा नियम चांगल्या पद्धतीने राबवला जायला हवा”, असं मत खंडपीठाने व्यक्त केलं.

राज्यसरकारने UDCR (Unified Development Control and Promotion Regulations) च्या नियमांमध्ये बदल केल्यामुळे विकासकांना पार्किंगसाठी मिळणारी जागा आता कमी केली जाणार आहे. यालाच हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. सरकारच्या नवीन नियमांमुळे विकास गगनचुंबी टॉवर्समध्ये ग्राहकांना पुरेशी पार्किंगसाठीची जागा पुरवू शकत नाहीयेत. काही ठिकाणी विकासक ग्राहकांना सोसायटीच्या आवाराबाहेर गाड्या पार्क करायला सांगत आहेत.

गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने सरकारी वकीलांना उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.