विशेष प्रतिनिधी
औरंगाबाद: केंद्र सरकारमार्फत राबवली जाणारी ‘जनधन-आधार-मोबाइल लिंकिंग’ म्हणजेच ‘जॅम ट्रीनिटी’ योजना ही भारतात गेम चेंजर ठरली असून यामुळे देशात मोठी अर्थक्रांती झाल्याचे वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister NIrmala Sitaraman) यांनी केले. औरंगाबादमध्ये आज झालेल्या राष्ट्रीयकृत बँक अध्यक्षांच्या बैठकीचे ऑनलाइन पद्धतीने उद्घाटन करण्याच्या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबाद ताज हॉटेलमध्ये झालेल्या या बैठकीत निर्मला सीतारमण ऑनलाइन पद्धतीने उपस्थित राहिल्या.Aurangabad: Finance Minister Nirmala Sitharaman at the national meeting in Aurangabad! Jandhan-Aadhaar-Mobile Linking is a game changer; Also appreciate Bhagwat Karad
जनधन-आधार आणि मोबाइल लिंकिंग योजनेमुळे कोरोना काळातही देश मोठ्या संकटातून वाचला, असे प्रतिपादन निर्मला सीतारमण यांनी केले. यावेळी पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 या वर्षी जनधन खाते योजना लागू केली. ही योजना लागू होण्यापूर्वी नागरिकांना बँकेत येण्यास संकोच वाटत असे. मात्र योजना लागू झाल्यानंतर ते आवर्जून बँकेत येत आहेत. प्रत्येकाच्या नावाने बँकेत खाते उघडले गेले. प्रत्येकाला एटीएम कार्ड मिळाले. त्यामुळे अनेकांच्या आर्थिक विश्वात अमूलाग्र बदल झाला. मोदी सरकारच्या या योजनेमुळे अगदी तळागाळातील नागरिकांमध्ये आर्थिक साक्षरता वाढल्याने ही योजना देशात गेमचेंजर ठरली आहे. कोरोना काळात तर जनधन-आधार मोबाइल लिंकिंग योजनेमुळे गरजवंतांना खरा फायदा झाला. यामुळे पूर्णपणे लॉकडाऊनची स्थिती असतानाही देश बचावला, असे निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या परिषदेत बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावेळी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांचे कौतुक केले. डॉ. भागवत कराड यांनी मराठवाड्याच्या विकासाच्या दृष्टीने पुढाकार घेत जी कामे हाती घेतली आहेत, ते खरोखरच कौतुकास्पद असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. डॉ. भागवत कराड यांच्याच पुढाकारातून राष्ट्रीय स्तरावरील ही बँकेची परिषद प्रथमच औरंगाबादेत भरवली गेली आहे.
मंथन या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उद्घाटनपर भाषण केले. यावेळी व्यासपीठावर केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांची उपस्थिती होती. तसेच डीएफएसचे सहसचिव डॉ. बी.के. सिन्हा, इंडियन बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष राजकिरण राय, एसबीआयचे अध्यक्ष दिनेश खारा, बीओआयचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.के.दास, पीएनबीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीएच एस.एस मल्लिकार्जून रान यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या परिषदेत जनधन योजना, मुद्रा लोन, ऑनलाइन कृषी कर्जवाटप आदी योजनांचा लाभ सामान्यांना प्रभावीपणे कसा घेता येईल, यावर मंथन करण्यात आले.
डॉ.भागवत कराड यांनी सांगितले की, पूर्वी 5000 रुपये भरल्यानंतरच बँकेत खाते उघडले जात होते. पण, जन धन योजना जाहीर केल्यानंतर बँकेचे अधिकारी लोकांसमोर गेले. ठिकठिकाणी छावण्या उभारून प्रत्येक व्यक्तीचे खाते उघडण्यात आले. यामुळेच आज देशातील 43 कोटी लोकांची खाती बँकेत उघडण्यात आली आहेत. डॉ.कराड यांनी या योजनेला अधिक चालना देण्यासाठी 111 जिल्ह्यांमध्ये अधिक काम करण्याची आवश्यकता यावर जोर दिला. केंद्र सरकारने मुद्रा योजनेसाठी 50 हजार कोटींची रक्कम दिली आहे. मुद्रा कर्ज योजनेला अधिक चालना देण्यासाठी बैठकीत विचारमंथन झाले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App