मोदी सरकारवर भांडवलदार धार्जिणे असल्याचे बोट दाखवणे हे स्वतःकडे चार बोटे करण्यासारखेच!!


केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेत्यांनी 2022 – 23 च्या अर्थसंकल्पावर घेतलेल्या सर्व आक्षेपांना परखड उत्तरे दिली. मात्र त्यानंतर काँग्रेसने आठ वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडलेले माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना बजेटच्या वादविवादाच्या मैदानात उतरवले.All the objections raised by the Congress leaders on the budget of 2022-23

पी. चिदंबरम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्रीय अर्थसंकल्पावर सडकून टीका केली. इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी माध्यमांनी चिदंबरम यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे कसे वाभाडे काढले, याचे सविस्तर वर्णन केले आहे. चिदंबरम यांनी केलेल्या टीकेचा धांडोळा घ्यायचा म्हटला, तर त्यांनी हा अर्थसंकल्प दोन-चार भांडवलदारांनी सांगितल्यामुळे सादर करण्यात आला आहे, अशी टीका केली आहे. एकूण चिदंबरम यांचा रोख भांडवलदारांवर आणि भांडवलदार धार्जिण्या केंद्र सरकारवर दिसतो आहे.

देशातल्या भांडवलदारांची संपत्ती येत्या काही वर्षात 30 लाख कोटी होईल. फक्त 142 भांडवलदारांच्या श्रीमंतीत भर पडेल. सुमारे 4.5 कोटी पेक्षा अधिक लोक गरिबी रेषेखालील ढकलले गेले आहेत. त्यातल्या 84 % जनतेच्या रोजगारावर दुष्परिणाम झाला आहे. “गरीब” हा शब्द केंद्रीय अर्थसंकल्पात फक्त दोनदा आला आहे, अशा आशयाची टीका चिदंबरम यांनी केली आहे.

त्यातल्या आकडेवारीच्या मतभेदाचा भाग सोडला तर त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे नक्कीच गंभीर आहेत. याविषयी कोणतीही शंका नाही. पण या जगात, “काय म्हटले आहे? यापेक्षा कोणी म्हटले आहे?” याला अधिक किंमत असते. त्यामुळेच चिदंबरम यांनी सध्याच्या मोदी सरकारवर ते भांडवलदार धार्जिणे असल्याची टीका करणे यासारखा दुसरा हास्यास्पद प्रकार नाही.

खुद्द चिदंबरम यांनी आठ वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला आहे. ते ज्या काँग्रेस पक्षाचे अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प मांडत होते, तो काँग्रेस पक्ष भांडवलदार धार्जिणा पक्ष म्हणून गेल्या 75 वर्षात ओळखला गेला आहे. स्वातंत्र्यानंतरचे एकही वर्ष असे नाही की जेव्हा काँग्रेस पक्षाच्या सरकारांनी देशातल्या भांडवलदारांना सवलती दिल्या नाहीत!! देशातल्या संमिश्र अर्थव्यवस्थेच्या काळात काँग्रेसने अनेकदा भांडवलदारांच्या आधारे आपला पक्ष टिकवला आणि वाढवला आहे. किंबहुना संमिश्र अर्थव्यवस्थेच्या काळातील “रेड टेपिझम” आणि “लायसन्स राज” या दोन्हीचे फायदे काँग्रेसने भांडवलदारांच्या “टेबलाखालूनच्या मदतीतून” घेतल्याचे दिसले आहे…!!

त्यामुळे काँग्रेसचे अर्थमंत्री राहिलेल्या चिदंबरम यांनी भाजपवर भांडवलदार धार्जिणा असल्याची टीका करणे यासारखा दुसरा राजकीय विनोद नाही. काँग्रेस पक्षाने देशात जेवढा काळ राज्य केले, त्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा संमिश्र अर्थव्यवस्थेकडून मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे झाला आहे.

संमिश्र अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करणारे काँग्रेसचे नेते होते आणि अर्थव्यवस्थेला मुक्त करणारे देखील काँग्रेसचेच नेते होते!! परंतु, अर्थव्यवस्थेला मुक्त करणारे काँग्रेसचे नेते दोन नेते पी. व्ही. नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग हे सध्याच्या काँग्रेस हायकमांडच्या “गुड बुक्स”मध्ये नसल्यामुळे काँग्रेसचे सध्याचे नेते आपलाच मुक्त अर्थव्यवस्थेचा वारसा नाकारताना दिसत आहेत. आणि त्यातूनच चिदंबरम यांनी भाजपच्या अर्थसंकल्पावर “भांडवलदार धार्जिणा अर्थसंकल्प” असा शिक्का मारला आहे!!

पण खुद्द चिदंबरम स्वतः अर्थसंकल्प सादर करत होते तो 2004 ते 2014 या दरम्यानचा काळ लक्षात घेतला तर तोही मुक्त अर्थव्यवस्थेचाच काळ होता. त्यावेळच्या काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारचे धोरणही भांडवलदार धार्जिणेच होते. त्यामुळे चिदंबरम यांनी मांडलेले सर्व अर्थसंकल्प देखील भांडवलदार धार्जिणे होते. चिदंबरम यांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समोरचं केले आहे. त्यांची ही कबुली देखील एक प्रकारे भांडवलदार धार्जिणीच आहे. आता जे स्वतः भांडवलदार धार्जिणे अर्थमंत्री राहिले आहेत त्यांनी केंद्रातल्या मोदी सरकार भांडवलदार धार्जिणे असल्याचे बोट दाखविणे म्हणजे उरलेली चार बोटे स्वतःकडे करण्यासारखेच आहे आणि म्हणूनच चिदंबरम यांच्या टीकेत आशयदृष्ट्या कितीही तथ्य असले तरी ही टीका चिदंबरम यांच्यासारख्या भांडवलदार धार्जिण्या काँग्रेसच्या नेत्याने केल्यामुळे त्या टीकेचे खरे अर्थाचे महत्व संपले आहे…!!

– अच्युत गोडबोले यांची टीका

याउलट महाराष्ट्रातील एक जाणते लेखक आणि अभ्यासक अच्युत गोडबोले यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर केलेली टीका अधिक समयोचित वाटते. आरोग्य आणि शिक्षण या दोन्ही विषयांना पायाभूत सुविधा म्हणूनच मानल्या पाहिजेत. केवळ रस्ते बांधणे, रेल्वे विमान वाहतूक सेवा मजबूत करणे, कनेक्टिविटी मजबूत करणे, व्यापार आदान-प्रदान वाढविणे म्हणजे पायाभूत सुविधा हा गैरसमज गेल्या काही वर्षांमध्ये पसरला असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. उलट शिक्षणावर जीडीपीच्या 3 % खर्च व्हावा. आरोग्यावर जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितल्या नुसार देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेवर किमान 4 % टक्के खर्च व्हावा, तसे ते म्हणाले आहेत परंतु शिक्षण आणि आरोग्याच्या बाबतीत वर उल्लेख केलेल्या या निकषांमध्ये भारत खूप मागे आहे. भारताच्या जीडीपीच्या दीड ते दोन टक्के एवढाच खर्च शिक्षण आणि आरोग्य यांच्यावर होताना दिसतो आहे. याकडे अच्युत गोडबोले यांनी आवर्जून लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे चिदंबरम यांच्यापेक्षा अच्युत गोडबोले यांची टीका किती तरी विधायक आणि खऱ्या अर्थाने आशय संपन्न आहे. याकडे खरच केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे.

All the objections raised by the Congress leaders on the budget of 2022-23

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण भारतात आता एक देश एक चार्जर जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा चालू होणार; शिंदे – फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय