कृषी कायद्याना 54 टक्के जनतेचा पाठींबा

By, thefocus_admin - December 22, 2020 09:59:00

0

काश्मीर ते कन्याकुमारी असा सर्व्हे करण्यात आला. त्यामध्ये तीन नवीन कृषी कायद्याबद्दल जनतेला काय वाटते, याचा आढावा घेतला. 54 टक्के जणांनी कायद्याला पाठींबा दिला आहे.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याच्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. परंतु, देशभरात या कायद्याना मोठा पाठींबा मिळत आहे. टीव्ही 9 या वाहिनीने केलेल्या एका सर्वेक्षणात ही बाब उघड झाली आहे.

54 percent public support for agricultural law

काश्मीर ते कन्याकुमारी असा सर्व्हे करण्यात आला. त्यामध्ये तीन नवीन कृषी कायद्याबद्दल जनतेला काय वाटते, याचा आढावा घेतला. 54 टक्के जणांनी कायद्याला पाठींबा दिला आहे. तर 56. 59 टक्के जणांनी आंदोलन बंद करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, टेलांगणासह 22 राज्यात हे सर्वेक्षण केले. सर्ववेक्षणात असे स्पष्ट झाले की अधिकतर राज्यातील लोक कायद्याच्या बाजूनेच आहेत. कायद्याबाबत काही प्रश्न विचारले होते. त्या प्रश्नातून निघालेल्या उत्तराच्या आधारे हा निष्कर्ष काढला आहे की ,कायद्याला जनतेचा पाठींबा आहे.

कृषी कायदे काळाशी सुसंगत आर्थिक भरभराट करणारेच

सर्वेक्षणातील प्रश्न व त्यावरील उत्तरे पाहू
1 शेतीच्या आधुनिकीकरण, कायद्याना पाठिंबा आहे का?
73.5 टक्के जणांनी होय तर 26. 95 जणांनी गरज नाही, असे सांगितले.

2 कायद्याने बाजार समितीबाहेर शेतमाल शेतकरी मुक्तपणे विकू शकेल का?
68.37 टक्के लोक होय म्हणाले तर 31.59 टक्के माहीत नाही.

3 बाजार समितीबाहेर हव्या त्या किमतीत माल विकता येईल का?
69.65 टक्के म्हणतात हा शेतकऱ्याचा अधिकार तर 30.35 टक्के म्हणतात, सध्याची यंत्रणा छान आहे.

4 नवीन कायद्याने शेतकाऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळेल?
60.9 टक्के होय तर 30.01 टक्के म्हणतात नाही.

5 पंतप्रधानांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे तांदूळ, गहू आणि 20 शेतमालाला आधारभूत किंमत मिळेल का?
61.32 टक्के हो तर 38.68 टक्क्यांनी नाही.

6 किमान आधारभूत किमतीबाबत सरकारच्या लेखी आश्वासनाबाबत तुमचे काय मत
53.94 टक्के जणांनी पाठिंबा दिला तर 23,.76 जणांनी तो पाठींबा नसल्याचे तर 22.3 टक्के जणांनी काही सांगता येत नाही, असे उत्तर दिले.

7 दिल्लीबाहेर आंदोलन करणाऱ्यांनी कायदे रद्द करण्याचा आग्रह धरला आहे.
47.3 टक्क्यांनी मागणी योग्य तर 52.7 टक्क्यांनी मागणी अयोग्य असल्याचे सांगितले.

8 दिल्ली आणि उत्तर भारतात प्रदूषणटाळण्यासाठी तण जाळू नयेत, असा अध्यदेश काढला आहे. तो रद्द करण्याची मागणी आहे.
,33,.29 टक्के म्हणतात प्रदूषणाची पर्वा नाही. 66.71 म्हणतात प्रदूषण घातक.

9 यापूर्वी सत्तेवर असलेली मंडळी शेती सुधार कायद्याच्या बाजूने होती , हे तुम्हाला माहित आहे का ?
55.71 टक्के हो तर 44.28 टक्के नाही म्हणाले.

10 शेतकरी आंदोलन राजकीय आहे का?
48.71 टक्के हो, 31.59 टक्के नाही तर 18.7 टक्के म्हणतात काही सांगता येत नाही.