लॉकडाऊनच्या काळात चाईल्ड पोर्नोग्राफीच्या मागणीत २०० टक्के वाढ

By, thefocus_admin - April 14, 2020 08:54:38

0

चीनी व्हायरसमुळे देशभरात लॉकडाऊन असताना चाईल्ड पोर्नोग्राफीच्या मागणीत तब्बल २०० टक्के वाढ झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये 100 शहरांमध्ये सार्वजनिक वेबवर चाईल्ड पोर्नोग्राफीसाठी सरासरी 50 लाख इतकी दरमहा मागणी होती, ती आता वाढली आहे. या अहवालानुसार, मुले गुदमरणे, त्यांना रक्तस्राव होणे आणि त्यांचा छळ होणे, या स्वरुपाच्या हिंसक सामग्रीच्या मागणीत वाढ झाली आहे.

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : चीनी व्हायरसमुळे देशभरात लॉकडाऊन असताना चाईल्ड पोर्नोग्राफीच्या मागणीत तब्बल २०० टक्के वाढ झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये 100 शहरांमध्ये सार्वजनिक वेबवर चाईल्ड पोर्नोग्राफीसाठी सरासरी 50 लाख इतकी दरमहा मागणी होती, ती आता वाढली आहे. या अहवालानुसार, मुले गुदमरणे, त्यांना रक्तस्राव होणे आणि त्यांचा छळ होणे, या स्वरुपाच्या हिंसक सामग्रीच्या मागणीत वाढ झाली आहे.

नवी दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर आणि इंदूर यांसारख्या 100 शहरांमध्ये चाईल्ड पोर्नोग्राफीसाठी किती मागणी आहे, या बाबतचे संशोधन भारतीय बाल संरक्षण निधी (आयसीपीएफ) या संस्थेने केले आहे. भारतातील बाल लैंगिक अत्याचार सामग्री या नावाचा हा अहवाल या संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे.

डिसेंबरमध्ये झालेल्या अभ्यासानुसार, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आणि मुंबई ही मेट्रो शहरे, तसेच मध्यम स्वरुपाची व राज्यांच्या राजधानी असलेली शहरे ही ह्यचाईल्ड पोर्नोग्राफीसाठीची हॉटस्पॉट म्हणून गणली गेली आहेत. याच शहरांमध्ये चीनी व्हायरसची लागण होण्याची प्रकरणे सध्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. या शहरांमध्ये बालशोषणाची प्रकरणे होऊ नये, म्हणून ऑनलाईन दक्षता वाढविण्यासाठी संस्थेने सरकारी अधिकाऱ्यांना विनवणी केली आहे. जिओ आणि एअरटेल यांसारखे इंटरनेट सेवा पुरवठादार आणि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यांसारखे प्लॅटफॉर्म यांच्या माध्यमातून बाल अत्याचारासंबंधी वेबसाईट्स प्रदर्शित झाल्यास, या कंपन्यांना त्याकरीता जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची शिफारस उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यसभा समितीने केली आहे. या शिफारसी तातडीने लागू करण्याची गरज आयसीपीएफने व्यक्त केली आहे.

चाइल्डलाइन इंडिया हेल्पलाइनच्या वतीने देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, तातडीची मदत व संरक्षण मागणारे 92 हजारांहून अधिक कॉल्स टाळेबंदीनंतरच्या 11 दिवसांत या हेल्पलाइनला आलेले आहेत. यावरून, टाळेबंदीच्या काळात लहान मुलांवर अत्याचार होण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे भीषण सत्य समोर येते. चाईल्ड पोर्नोग्राफीसारख्या लैंगिक अत्याचार सामग्रीला मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढले, यातून मुले लैंगिक अत्याचारास बळी पडण्याचे प्रमाणही वाढत आहे, असे आयसीपीएफने अहवालात नमूद केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेर्शांचे आणि आपल्या राष्ट्रीय धोरणाचे हे उल्लंघन आहे. पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स त्यांच्या वेबसाइटची यूआरएल बदलून भारतीय कायदा आणि न्यायव्यवस्थेची खिल्ली उडवीत आहेत. भारत सरकारने तातडीने बाल अश्लीलतेवर कारवाई केली पाहिजे, तसेच बाल-लैंगिक अत्याचार सामग्रीविरूद्ध आंतरराष्ट्रीय धोरण ठरविण्यासाठी सर्व देशांशी चर्चा करायला पाहिजे, असे प्रतिपादन आयसीपीएफच्या प्रवक्त्या निवेदिता आहुजा यांनी केले आहे.