राज्यात सर्वत्र लॉकडाऊन सुरू आहे. त्यामुळे कारखाने बंद आहेत. मात्र, महावितरणने उद्योजकांना चौपट बिलाचा झटका दिला आहे. एका बाजुला वीज बिलामध्ये सवलत देण्याची मागणी केली जात असताना आणि त्यासाठी उर्जा मंत्री नितीन राऊत घोषणा करत असताना उद्योजक अडचणीत आले आहेत.
विशेष प्रतिनिधी
पुणे : राज्यात सर्वत्र लॉकडाऊन सुरू आहे. त्यामुळे कारखाने बंद आहेत. मात्र, महावितरणने उद्योजकांना चौपट बिलाचा झटका दिला आहे. एका बाजुला वीज बिलामध्ये सवलत देण्याची मागणी केली जात असताना आणि त्यासाठी उर्जा मंत्री नितीन राऊत घोषणा करत असताना उद्योजक अडचणीत आले आहेत.
राज्यातील अनेक कारखान्यांना नुकतेच चौपट बिल आले आहे. एप्रिलमध्ये राज्यातील अगदी तुरळक कारखाने चालू होते. त्यामुळे वीज बिल शून्य यायला हवे. मात्र, महावितरणच्या एका नियमामुळे उद्योजक अडचणीत आले आहेत. ऐन लॉकडाऊनच्या काळात औद्योगिक वापरासाठी वीज बिलाचे तंत्र बदलण्याचा डाव महावितरणने आखला.
या तंत्रामुळे वीज बिल चौपट येत असल्याचे राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी सांगितले. वीज बिल आकारण्याच्या या नव्या पध्दतीमुळे लॉकडाऊनच्या पूर्वी कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालू असतानाही जेवढे बिल होते त्यापेक्षा चौपट बिल येत आहे.
त्यामुळे अगोदरच अडचणीत असलेल्या उद्योगांच्या अडचणीत वाढ होत आहे. महावितरणचे अधिकारी याबाबत ऐकण्यास तयार नसून त्यांना टार्गेट दिलेले असल्याने वसुली सुरू केली आहे.
महाराष्ट्रात औद्योगिक वीज ग्राहकांना मार्च २०२० पूर्वी केडब्ल्यूएच पध्दतीने म्हणजे १ किलो वॅट प्रतितास पध्दतीने वीजबिल येत होते. मात्र, राज्य नियामक आयोगाने १ एप्रिलपासून नवीन दरपत्रक जाहीर करताना दरवाढीबरोबरच उच्चदाब वीजग्राहकांसाठी आकारणीचे तंत्रही बदलले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बिल येत आहे.
उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी उद्योजकांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात घेतले नाही. त्याचबरोबर उद्योजकांच्या अडचणीही ते ऐकून घेण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Array
