कोरोनाच्या संकटात डिजीटल पेमेंटसाठी पंतप्रधानांनी केलेली जनजागृती कामी

---

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजीटल पेमेंटरसाठी राष्ट्रीय स्तरावर केलेली जानजागृती आता कामी  येत आहे. कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर रोखीचे व्यवहार करण्याची नागरिकांना धास्ती वाटत आहे. जास्तीत जास्त डिजीटल पेमेंट करण्याकडे कल  आहे. पंतप्रधानांनीही  कोरोना विषाणूच्या साथीच्या काळात रोख व्यवहार करण्याऐवजी ई-पेमेंट सुविधेचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. ई-पेमेंटचा वापर करणे साथीच्या काळात सुरक्षित आहे, असे मोदी यांनी म्हटले आहे.

कोरोना विषाणू कागदासारख्या प्पृष्ठभागावर सुमारे बारा-चौदा तास राहतो, असे म्हटले जाते. त्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक व्यवहारांसाठी चलनी नोटांचा वापर करणे साथीच्या काळात धोकादायक आहे. नोटांसोबत विषाणूचा प्रसार होण्याचा फार मोठा धोका आहे.

याकडे जाणकारांनी लक्ष वेधले आहे. भारतात बहुतांश व्यवहार अजूनही रोखीनेच होत असल्यामुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध बॅडमिंटनपटू श्रीकांत कदंबी, क्रिकेटपटू स्मृती मंदाना, सिक्वाया इंडियाचे रंजन आनंदन आणि आरिन कॅपिटलचे चेअरमन मोहनदास पै यांनी लोकांना ई-पेमेंटचा वापर करण्याचे आवाहन केले होते. यावर ट्विट करताना पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की,  ह्यसामाजिक दूरता पाळणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. डिजिटल पेमेंट्स त्यासाठी तुम्हाला मदत करील. या चार मोठ्या लोकांचे ऐका आणि डिजिटल पेमेंटचा वापर करा.

वित्त मंत्रालय आणि बँका यांनीही ई-पेमेंट साधने वापरण्याचे आवाहन स्वतंत्रपणे केले आहे. वित्तीय सेवा सचिव देबाशिष पांडा यांनी सोशल मीडियात एक व्हिडीओ जारी करून लोकांना आवाहन केले की, तुम्हाला जर पेमेंट्स करायचे असेल, तर ते डिजिटल माध्यमातून करा आणि सुरक्षित राहा.

डिजिटल पेमेंटच्या विविध प्रणाली जनतेने अंगिकाराव्यात यासाठी केंद्र सरकारने युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. लोकांनी ई-पेमेंट स्वीकारावे यासाठी सरकार प्रोत्साहनपर बक्षीसेही दिली होती. महाराष्ट्रातील लातूर जिल्ह्यातील एका तरुणीला पंतप्रधानांच्या हस्ते गौरविण्यात आले होते. त्यावेळी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटला आणखी चालना मिळावी यासाठी नीती आयोगाने पुढाकार घेतला होता. ई-पेमेंट करण्यासाठी सुयोग्य अशी यंत्रणा बसवून घेण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहन मिळावे, या हेतूने व्यापाºयांनाही  बक्षीसे देण्यात यावीत, असे नीती आयोगाने सुचविले होते.  त्यासाठी लकी ड्रॉ काढला जावा, असा प्रस्ताव नीती आयोगाने तयार केला आहे. यासाठी १२५ कोटी रुपयांचे बजेट तयार केले जावे, असेही प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते.

अशा प्रकारची नवी योजना तयार करण्याची सूचना नीती आयोगाने नॅशनल पेमेंट्स कॉपोर्रेशनला (एनपीसीआय) केली आहे. अशी योजना देशपातळीवर राबवल्यास समाज किमान रोकड वापराकडे वाटचाल करेल, असा विश्वास नीती आयोगातील एका अधिकार्याने व्यक्त केला आहे. या योजनेमध्ये यूएसएसडी, एईपीएस, यूपीआय व रुपे कार्ड अशा सर्व प्रकारच्या डिजिटल पेमेंट्सचा समावेश असेल. व्यापार्यांसाठी पॉइंट ऑफ सेल अर्थात पॉस मशिन्सद्वारे केल्या जाणार्या व्यवहारांची दखल या योजनेमध्ये घेतली जाणार आहे. ही योजना तयार करताना गरीब, कनिष्ठ मध्यमवर्ग व छोटे व्यवसाय यांचा प्राधान्याने विचार केला जावा, अशी सूचनाही नीती आयोगाने एनपीसीआयला केली आहे. पंतप्रधानांनी स्वत: या उपक्रमासाठी स्वत: पुढाकार घेतला होता. अनेक गावो संपूर्ण डिजीटल झाली होती.