सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्राच्या नव्या गाईडलाईन्स कोरोनापश्चात कार्य शैली असेल कशी?

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : चिनी विषाणूच्या उद्रेकानं जगाची रीत बदलली आहे. सुरक्षित अंतर राखणे हा संसर्ग टाळण्यासाठी परवलीचा शब्द बनला आहे. यातूनच अनेक खासगी कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होम ही संकल्पना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारनेही आता वर्क फ्रॉम होम ही संकल्पना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राबवण्याचे ठरवले आहे. त्याचप्रमाणे कामांच्या वेळांमध्येही बदल प्रस्तावित आहेत.

या दृष्टीने लॉक़डाऊननंतरच्या कार्यशैलीचा आराखडा केंद्रीय कर्मचारी मंत्रालय तयार करत आहे. यानुसार पात्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वर्षाकाठी पंधरा दिवस घरातून काम करण्याचा पर्याय देण्याचे सुचवण्यात आले आहे. देशातल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या 48.34 लाख एवढी मोठी आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्याची परवानगी मिळाल्यास त्याचे अनुकरण देशातली इतर अनेक राज्ये करण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने इतर सर्व विभागांना पाठवलेल्या सूचनांमध्ये कार्मिक मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कोविड -19 (साथीच्या रोग) च्या प्रकोपात सुरक्षित अंतर राखण्यासाठी अनेक मंत्रालयांना घरुन जाऊन काम करावे लागेल. अनेक मंत्रालयांनी लॉकडाऊनच्या काळात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून काम केले आहे.

लॉकडाऊन उठल्यानंतर घरुन काम करण्यासंदर्भातले नियम विस्तृतपणे दिले जातील. घरुन काम करत असताना सरकारी फायली आणि माहितीची सुरक्षितता जपणे महत्वाचे ठरणार आहे. त्यानुसार कामाची आदर्श पद्धत (एसओपी) निश्चित केली जात आहे. घरुन काम करण्यासााठी कर्मचाऱ्यांना लॅपटॉप व अन्य तांत्रिक सहाय्य लागू शकते. त्यासाठी अधिकाऱ्यांमध्ये फिरत्या तत्वावर लॅपटॉप देण्याच्या पर्यायाचा विचार केला जाऊ शकतो. इंटरनेट सेवांसाठी परतफेड दिली जाऊ शकते. कार्यालयीन कामाचे संगणीकीकरण म्हणजेच डिजिटलायझेशन जास्तीत जास्त करण्याचे धोरण यापुढे स्विकारावे लागेल.

गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार कोणतीही वर्गीकृत माहिती (क्लासिफाईड इन्फॉर्मेशन) ई-ऑफिसच्या माध्यमातून हाताळली जाणार नाही. त्यामुळे घरातून कामाच्या काळात ई-ऑफिसमध्ये वर्गीकृत फाईल्सवर काम केले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एनआयसी सुनिश्चित करेल की सरकारी कर्मचाऱ्यांकडील डिव्हाइस मालवेयर आणि घातक वेबसाइट्सपासून संरक्षित राहतील, याची खबरदारी एनआयसी घेईल. घरुन काम करणारे अधिकारी त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार आणि निर्देशानुसार फोनवर उपलब्ध असतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आंतर-मंत्री सल्लामसलत करण्यासाठी मंत्रालयांमधील फाईल्सची देवाणघेवाण अखंडपणे ई-ऑफिसमध्ये करता येईल, असे या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे. “व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचा महत्त्वाच्या बैठकांच्या आयोजनासाठी केला जाईल.” असे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*