लाॅकडाऊनमुळे दर पडल्याने सरकारने काजू बी खरेदी करावा

By, thefocus_admin - May 13, 2020 09:14:12

0

कोकणी शेतकर्‍यांकडे शिवसेनेचे दुर्लक्ष

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लाॅकडाऊन सुरू असल्याने कोकणातील काजू बीचे भाव पडले आहेत. यामुळे कोकणी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून तातडीने काजू बी खरेदी करावा किंवा शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी जनता दल आणि कोकण जनविकास समितीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

कोरोना विषाणूच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लाॅकडाऊन सुरू असून सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुधाची विक्री घटल्याने त्याची पावडर तयार करण्यासाठी सुमारे १५० कोटी रुपये देऊ केले आहेत. कापूस विकत घेण्याचे आदेश पणन महासंघाला दिले. कांदा खरेदी वाढविण्याची विनंती नाफेडला करण्यात आली आहे. अशाच प्रकारे मका व अन्य पिकांबाबतही निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मात्र, कोकणातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने कोणतेच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. मार्चपासून काजू व आंब्याचा हंगाम सुरू झाला आहे. आंबा हे नाशिवंत फळ, त्यामुळे ते वेळेत बाजारात पोहोचणे महत्त्वाचे. परंतु, लाॅकडाऊनमुळे वाहनेच उपलब्ध नव्हती वा नाहीत. त्यामुळे रिकाम्या उभ्या असलेल्या एसटी बसचा सीट काढून आंबा वाहतुकीसाठी उपयोग करावा, अशी सूचना जनता दलाच्या वतीने करण्यात आली होती.

काजू उत्पादक शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट आहे. गतवर्षी काजू बियांना किलोला १४० रुपयांपर्यंत तर त्या आधीच्या वर्षी १६० रुपयांपर्यंत भाव मिळाला होता. सध्या सगळेच व्यवहार बंद असल्याने ५० ते ७०-७५ रुपये असा दर काजू बीला मिळत आहे. पावसाळा सुरू व्हायला एक महिनाही राहिलेला नाही. शेतीच्या कामासाठी तसेच एकूणच उदरनिर्वाहासाठी शेतकऱ्यांना पैशाची गरज लागणार आहे. त्यामुळे नाइलाजापोटी शेतकऱ्यांना मिळेल त्या भावाने काजू बी विकावा लागणार असून त्यात त्याचे मोठे नुकसान होणार आहे.

त्यामुळे राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून किमान गतवर्षीच्या दराने (१४० रुपये प्रति किलो) काजू बी खरेदी करावी, अशी कोकणी शेतकर्यांची मागणी आहे. दरम्यान, काजू गराचे भाव पडलेले नाहीत. या व्यवसायात नफ्याचे प्रमाण २० ते २५ टक्के आहे. हे पाहता १४० रुपयांनी बी खरेदी केली तरी सरकारला तोटा होण्याची शक्यता नाही. काजू लागवडीची सातबारा वर नोंद असल्याने त्या आधारे शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान २५ हजार रुपये भरपाई वा अनुदान देण्यात यावे, अशीही मागणी आहे.