राज्यपालांकडे पाठ फिरवणारे उद्धवजी सोनियांच्या दरबारी लावणार हजेरी

By, thefocus_admin - May 22, 2020 08:50:55

0

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या बैठकीला जाण्याचे टाळले. परंतु, कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी बोलावलेल्या विरोधी पक्षाच्या बैठकीत ते सहभागी होणार आहेत. त्यांना महाराष्ट्रातील जनतेला या संकटातून बाहेर काढायचे आहे की आपले राजकारण साधायचे आहे, याचा विचार आता त्यांनीच करायचा आहे.

अभिजित विश्वनाथ, नवी दिल्ली

महाराष्ट्रात २००४ साली भीषण दुष्काळ पडला होता. राज्याने केंद्राकडे मदतीची मागणी केली होती. त्यावेळी राज्यात कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार होते. केंद्रात पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार होते. यावेळी केंद्राकडून राज्याने मदत मागितल्यावर केंद्राने तत्कालिन राज्यपाल मोहम्मद फझल यांना अहवाल देण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे फझल यांनी महाराष्ट्राचा दौरा केला. एका दौऱ्यात फझल यांचे हेलीकॉप्टर नाझरे धरणातच उतरले. तत्कालिन मंत्री जयंत पाटील यांनी फझल यांना सांगितले की आपण ज्या ठिकाणी उभे आहोत, ते एक धरण आहे. फझल यांना दुष्काळाच्या तीव्रतेविषयी काही सांगण्याची गरजच राहिली नाही. त्यांनी केंद्राला सकारात्मक अहवाल पाठविला आणि त्याप्रमाणे केंद्राने मदतही दिली.

हे सगळे सांगण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या बैठकीला जाण्याचे टाळले. त्यांनी आपले पीए असलेल्य मिलींद नॉर्वेकरांना बैठकीसाठी पाठविले. संसदीय राजकारणातील संकेतांचा हा भंगच होता. परंतु, तरीही आघाडी सरकारचे पाठीराखे त्यातही राजकारण करू लागले आहेत. राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची जागा दाखवून दिली अशा प्रकारच्या प्रतिक्रियाही येत आहेत. परंतु, हे सगळेच अगदीच अपरिपक्वपणाचे आणि बालिश राजकारण आहे.

राज्यातील मंत्र्यांपासून ते या सरकारचे शिल्पकार असलेल्या शरद पवारांपर्यंत अनेकांनी केंद्राकडे मदतीची मागणी केली आहे. राज्यपाल हा राज्यातील घटनात्मक प्रमुख असण्याबरोबरच केंद्राचा दूतही असतो. केंद्राला काहीही मदत करायची असेल तर त्यासाठीची माहिती मिळण्याचे सर्वात विश्वासार्ह स्त्रोत्र म्हणून राज्यपाल काम करत असतात. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांनाच माहिती देण्याचे नाकारले तर ते केंद्राकडे राज्याची वकीली तरी कशी करणार, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

मुळात राज्यपालांनी महाराष्ट्रात चीनी व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर स्थितीची माहिती घेण्यासाठी एकत्रित बैठकीचे आयोजन केले होते. यामध्ये केवळ व्हायरसच्या संकटाचाच नव्हे तर साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, भविष्यात कोणत्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, राज्यात लॉकडाऊनमुळे नेमकी आर्थिक स्थिती कशी आहे, या सर्वाचा आढावा घेण्यात येणार होता.

पण ठाकरे यांनी बैठकीला जाण्याचे टाळले. याचे कदाचित कारण हे असावे की विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने त्याअगोदर एक दिवस राज्यपालांची भेट घेऊन साथीचे संकट हाताळण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे यामध्ये राजकारण असल्याचा संशय ठाकरे यांना आला. पण, राज्याच्या विरोधी पक्षाला जर सरकारबाबत काही गाऱ्हाणे मांडायचे असेल राज्यपालांच्या दरबारात जाण्याशिवाय पर्याय नाही, हे अनेक वर्षे विरोधी पक्षात काढण्यामुळे त्यांना निश्चितच माहिती असेल.

अगदी त्यांचे जवळचे सल्लागार असलेल्या शरद पवारांइतका संसदीय राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव त्यांच्या पाठीशी असता तर त्यांनी असे केले नसते. कारण पवारांनी २००४ मध्ये मोहम्मद फझल यांच्या दौऱ्याला विरोध तर केला नव्हताच पण आपल्या सरकारमधील मंत्र्यांना त्यांच्यासोबत जाण्यासही सांगितले होते.

राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असलेल्या राज्यपालांच्या बैठकीत जाण्याचे उध्दव ठाकरे यांनी टाळले. परंतु, कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी बोलावलेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत ते हजर राहणार आहेत. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनं एकत्र येत राज्यात सरकार स्थापन केल्यानंतर प्रथमच उद्धव ठाकरे हे काँग्रेसध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी बोलावलेल्या बैठकीमध्ये सहभागी होणार आहे. चीनी व्हायरसची परिस्थिती सरकारकडून कशा पद्धतीनं हाताळली जात आहे, या विषयावर या बैठकीत चर्चा होणार आहे. त्याचबरोबर स्थलांतरित मजुरांच्या विषयावरही चर्चा होणार आहे. राज्यांसमोरील आर्थिक अडचणी आणि केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीसंदर्भातही बोलणे होईल. पण याप्रकारच्या बैठकांमध्ये कशा प्रकारची चर्चा होते, हे ठाकरे यांना माहित नसेल असे नाही.

विरोधी पक्षाला आपण काहीतरी करत आहोत हे जनतेला दाखवायचे असते. लोकशाही पध्दतीमध्ये हे करणे योग्यही असते. परंतु, त्यातून चीनी व्हायरससारख्या भीषण संकटाविरुध्द लढण्यासाठी काही ठोस हाती लागेल, याची सुतराम शक्यता नाही. पण राजकारण मात्र पूर्णपणे साधले जाईल. उध्दव ठाकरे यांना महाराष्ट्रातील जनतेला या संकटातून बाहेर काढायचे आहे की आपले राजकारण साधायचे आहे, याचा विचार आता त्यांनीच करायचा आहे.