मुद्रांक शुल्क व रेडी रेकनर दरात कपात करण्याची क्रेडाई पुणेची मागणी

By, thefocus_admin - May 27, 2020 05:59:23

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : देशात रोजगार निर्मिती करणारे प्रमुख क्षेत्र याबरोबरच देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी)मध्ये महत्त्वाचे योगदान देणारे क्षेत्र म्हणून ओळख असलेले बांधकाम क्षेत्र सध्या अनेक अडचणींचा सामना करीत असल्याने राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क व रेडी रेकनर दरात कपात करावी अशी मागणी क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या वतीने करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने नुकत्याच काढलेल्या अधिसूचनेनुसार रेडी रेकनर दरात बदल करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे यंदा रेडी रेकनरच्या दरात पुढील सूचना येईपर्यंत कोणतीही दर वाढ होणार नाही. मात्र सद्य परिस्थितीत सरकारने यापेक्षा अधिक जास्त मदत करण्याची गरज आहे. बांधकाम क्षेत्रातील खरेदी व्यवहारांना चालना देण्याच्या दृष्टीने रेडी रेकनर दरांमध्ये कपात करण्याचा विचार करावा. याचा फायदा बांधकाम क्षेत्राबरोबरच राज्य शासनाला देखील होऊ शकतो. यासाठी रेडी रेकनर दरात १५ ते २५ टक्के इतकी कपात आम्ही सुचवित आहोत, असे क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष सुहास मर्चंट यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, “आज ब-याच भागात रेडी रेकनरचे दर बाजारदरापेक्षा जास्त आहेत. शिवाय जर खरेदीदार व विक्रेता यांनी नमूद रेडी रेकनर दराच्या १०% पेक्षा कमी दराने व्यवहार केला तर आयकर कायद्यातील कलमांद्वारे त्यांना दंड आकारला जातो. ग्राहक देखील यामुळे घर खरेदीपासून दूर जाऊन याचा तोटा सर्वांनाच होत आहे. त्यामुळे बाजाराच्या परिस्थितीनुसार रेडी रेकनर दर असणे हे सर्वांसाठीच फायद्याचे ठरेल.”

सध्याची परिस्थिती ही बिकट असून राज्य सरकारने राज्याच्या अर्थचक्राला गती देणे व रोजगार निर्मितीच्या दिशेने पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. यासाठी मुद्रांक शुल्कात कपात करीत राज्यातील मालमत्ता खरेदीला सरकारने प्रोत्साहन द्यावे, याकडे क्रेडाई पुणे मेट्रोचे सचिव आदित्य जावडेकर यांनी लक्ष वेधले. कर्नाटक सारख्या काही राज्यांनी या संदर्भात आधीच पावले उचलली असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

सरकारने तातडीने मुद्रांक शुल्कात कपात करावी अशी विनंती आम्ही सरकारला करीत आहोत. उदाहरणार्थ ३० चौरस मीटर पर्यंत रेरा चटई क्षेत्र असलेल्या घरासाठी रु.१००० इतके नाममात्र मुद्रांक शुल्क आणि ६० चौरस मीटर पर्यंत रेरा चटई क्षेत्र असलेल्या घरासाठी आजच्या दराप्रमाणे ६% नव्हे तर ३% इतके मुद्रांक शुल्क आकारले जावे. याशिवाय राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जनाच्या दृष्टीने व्यापारी जागा व औद्योगिक भूखंड खरेदी करताना व्यवहार मूल्याच्या १% इतके मुद्रांक शुल्क आकारले जावे, असेही जावडेकर यांनी नमूद केले.