बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडून शेतकऱ्यांना मुक्त व्यापार साखळीशी जोडण्याची मोदी सरकारची योजना

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : शेती उत्पादन खरेदीवरील राज्यांच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्याचे दमदार पाऊल केंद्रातील मोदी सरकारने उचलले आहे.

जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ मध्ये सुधारणा करून तसेच कृषी उत्पादन पणन व्यवस्थेत सुधारणा आणून शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन देशभरातील त्याच्या निवडीच्या बाजारात विकण्याची मूभा देण्यात येईल. यातून शेतकऱ्यांना शेतीमालाचे दर ठरवताना फायदा होईलच. शिवाय शेतीमालाच्या बाजार व्यवस्थेचे शेतकरी केंद्रीत विकेंद्रीकरण होईल.

१९९१ मध्ये उद्योगक्षेत्र लायसन्स राजमुक्त केले. तेवढेच कृषीक्षेत्र मुक्त करण्याचे हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.

सध्या राज्या – राज्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्येच शेतीमालाची विक्री करण्याची शेतकऱ्यांवर बंधने आहेत. त्यामुळे स्वत:च्याच मालाच्या दरावर त्याचे नियंत्रण उरलेले नाही. यातून मिळेल त्या आणि पडेल त्या भावात माल विकावा लागतो आणि हाती काही येत नाही.

यातच राजकीय पक्षांनी या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या राजकारणाचे अड्डे बनविल्याने राजकारणी आणि व्यापारी यांच्या साखळीत शेतकरी भरडला गेला आहे. त्याला नव्या सुधारणेद्वारे शेतमालाच्या व्यापारात मुक्तपणे भाग घेता येईल.

आंतरराज्य व्यापार वाढेल तसेच त्याच्यावरील बंधने संपुष्टात येतील. कृषीक्षेत्रात गुंतवणूक आणि व्यापाराला अन्य मुक्त क्षेत्रांसारखेच प्रोत्साहन मिळू शकेल.

याखेरीज जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून धान्य, डाळी, खाद्यतेले, तेलबिया, कांदे, बटाटे यांना नियंत्रणमुक्त करण्यात येईल. तसेच वस्तूंच्या साठ्यांवरील नियंत्रण विशिष्ट आपत्तीच्या वेळा सोडून हटविण्यात येईल. याचा सर्वाधिक लाभ अन्नप्रक्रिया उद्योगवाढीसाठी होईल. यातून या उद्योगाची साठा – मागणी – पुरवठा साखळी मजबूत होण्यात मदत होईल.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*