‘पीएमकेअर’ला समजून घेताना…वाचा दहा महत्वाचे मुद्दे!

By, thefocus_admin - May 31, 2020 02:45:23

0

सागर कारंडे

नवी दिल्ली : पीएमकेअर निधीची (पीएम सिटीझन्स असिस्टन्स अँड रिलीफ इन ईमर्जन्सी सिच्युएशन्स) माहिती ही माहिती अधिकारामध्ये (आरटीआय) बसत नाही, असे स्पष्ट करीत पंतप्रधान कार्यालयाने पीएमकेअरबद्दल माहिती देण्यास नकार दिल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले आणि त्यावरून पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हेतूवर संशय घेणारी टीका टिप्पणी सोशल मीडियावर चालू झाली. पीएमकेअर ही पब्लिक अ‍ॅथाॅरिटी नसल्याचे कारण देत माहिती नाकारण्यात आल्याचेही बातमीत नमूद केले गेले.

खरोखरीच मोदी हे पीएमकेअरबद्दल माहिती दडवीत आहेत? खरोखरच त्यामागे त्यांचा या निधीतील रकमेचा गैरवापर करण्याचा हेतू आहे? कॅगमार्फत लेखा परीक्षण का नाही? त्यास माहिती अधिकार का लागू होत नाही त्यास माहिती अधिकार का लागू होत नाही? आणि त्यापलीकडे जाऊन भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेला पंतप्रधान नैसर्गिक आपत्ती निधी (पीएमएनआरएफ) अस्तित्वात असताना मग हा नवा पीएमकेअर निधी कशासाठी? असे प्रश्न अनेकांच्या मनात उभे राहिले आहेत किंवा काही प्रमाणात ते उभे केले जात आहेत! विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व आक्षेप फेटाळले असतानाही त्याबद्दल शंका-कुशंका निर्माण केल्या जात आहेत.

या पार्श्वभूमीवर पीएमएनआरएफ, पीएमकेअर आदींच्या निर्मितीचा हेतू, व्यवस्थापन, अधिकार या आधारे आक्षेपांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न दहा मुख्य मुद्द्यांच्या आधारे करू यात…

पीएमकेअर नेमके असे आहे…

तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी १९४८मध्ये स्थापन केलेल्या पंतप्रधान नैसर्गिक आपत्ती निधीप्रमाणेच (पीएमएनआरएफ) नरेंद्र मोदी यांनी २०२०मध्ये स्थापन केलेला पीएमकेअर (पीएम सिटीझन्स असिस्टन्स अँड रिलीफ इन ईमर्जन्सी सिच्युएशन्स) निधी ही देखील धर्मादाय संस्था ( पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट) आहे.
म्हणजेच पीएमएनआरएफप्रमाणेच पीएमकेअर ही धर्मादाय संस्था (स्वयंसेवी संस्था- एनजीओ) ही काही सरकारी संस्था अथवा विभाग अथवा महामंडळ (पब्लिक अथाॅरिटी) नाही. कारण तिची स्थापना संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार नाही. ती कोणतेही सरकारी अनुदान घेत नाही, सरकारी (नैसर्गिक) साधनसामुग्री वापरत नाही.
म्हणून तर नेहरूंनी स्थापन केलेल्या पीएमएनआरएफचेही लेखा परीक्षण महालेखापाल (कॅग) मार्फत होत नाही. त्याचप्रमाणे पीएमकेअरचेही लेखा परीक्षण कॅग मार्फत होणार नाही. ट्रस्ट किंवा कंपन्यांप्रमाणे इंडिपेडंट ऑडिटर्स त्यांचे लेखा परीक्षण करतील, जे सार्वजनिक असेल.
ही सरकारी संस्था, विभाग, महामंडळ नाही व त्यास कोणताही सरकारी निधी मिळत नसल्याने पीएमएनआरएफप्रमाणेच पीएमकेअरलादेखील माहितीचा अधिकार (आरटीआय) लागू होत नाही.
मात्र, पीएमएनआरएफप्रमाणेच पीएमकेअरची सर्व माहिती स्वतंत्र वेबसाइटवर लवकरच दिली जाणार आहे. आरटीआयमधून मिळविली जाऊ शकणारी सर्व माहिती पंतप्रधान कार्यालयाकडून स्वतहूनच उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यास स्वयंस्फूर्तीने माहिती अधिकार (प्रो अ‍ॅक्टिव्ह आरटीआय) असे म्हणतात. म्हणजे माहिती मिळविण्यासाठी सरकारी यंत्रणेबरोबर उंदीर-मांजर खेळ खेळण्याची गरज नाही. कारण इथे सर्व माहिती स्वतःहूनच उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. पीएमकेअरची वेबसाइट अद्याप प्रकाशित झालेली नाही, पण एमएनआरएफची वेबसाइट पाहिल्यास त्याचा अंदाज येऊ शकेल.

मुख्यमंत्री सहायता निधीदेखील धर्मादाय संस्था; ‘आरटीआय’बाहेर!

सर्वांत महत्वाचे, केवळ पीएमएनआरएफ किंवा पीएमरेअर नव्हेच, सर्व राज्यांमधील मुख्यमंत्री सहायता निधी हे देखील पंतप्रधानांच्या या दोन संस्थांच्या धर्तीवर धर्मादाय संस्था (पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट) आहेत. ते त्या त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे विशेषाधिकार आहेत. त्याचे लेखा परीक्षण कॅगमार्फत होत नाही. त्यांना आरटीआय लागू होत नाही.
पीएमएनआरएफ प्रमाणेच पीएमकेअर निधीला देणग्या देण्याची सक्ती कोणावरही नाही. एखाद्या एनजीओला जशी देणगी मिळते, तशी या ही दोन संस्थांना (पीएमएनआरएफ व पीएमकेअर) स्वयंस्फूर्तीने देणगी देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे या ट्रस्टवर जोपर्यंत देणगीदारांचा विश्वास आहे, तोपर्यंतच देणग्या मिळतील.
पीएमकेअर हा निधी चीनी व्हायरससारख्या आपत्कालीन संकटांवर (ईमर्जन्सी क्रायसिस) मात करण्यासाठी आहे, तर ‘पीएमएनआरएफ’ हा निधी नैसर्गिक आपत्तींसाठी (उदा. वादळे, महापूर, विविध शस्त्रक्रिया, अपघात) आहे. पीएमकेअर व पीएमएनआरएफ या दोन नावांवरूनच दोघांची वेगवेगळी उद्दिष्ठे स्पष्ट होतात.
हे दोन्ही ट्रस्ट एकाअर्थाने पंतप्रधानांचे विशेषाधिकार आहेत. कारण पं. नेहरूंचीच तशी इच्छा होती. म्हणून त्यांनी संसदेमार्फत विशेष कायदा न करता, किंबहुना भारताची राज्यघटना अस्तित्वात येण्यापूर्वीच पीएमएनआरएफ हा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट बनवला होता. त्यात त्यांनी थेट काँग्रेस अध्यक्षांनाही पदसिद्ध सदस्य बनविले होते.
१९८५पर्यंत पीएमएनआरएफच्या व्यवस्थापनासाठी व्यवस्थापन समिती होती. मात्र, कै. राजीव गांधी यांनी त्यास पंतप्रधानांचा विशेषाधिकार असल्याचे बदल करून घेतले. मोदींनी मात्र २०२० मध्ये पीएमकेअर बनविताना पंतप्रधान, गृहमंत्री, अर्थमंत्री व संरक्षण मंत्री यांना (व्यक्ति नव्हे..) पदसिद्ध सद्स्य बनविले व एक व्यवस्थापन समितीही बनविली आहे. त्यामुळे पीएमकेअर ही केवळ पंतप्रधानांचा विशेषाधिकार राहिलेला नाही. नुकताच ट्रस्टीजच्या बैठकीत पीएमकेअरमधून ३१०० कोटी रूपये (१००० कोटी स्थलांतरीतांसाठी, २००० कोटी ५०००० व्हेंटिलेटर्ससाठी आणि १०० कोटी रूपये लसी शोधण्यासाठी प्रोत्साहन शिष्यवृत्तीसाठी) दिले गेले आहेत.
पीएमएनआरएफप्रमाणेच पीएमकेअरचा समावेश २०१३च्या कंपनी कायद्यातील परिशिष्ट क्रमांक सातमध्ये असल्याने तिला ‘सीएसआर’ निधी घेता येतो. याउलट कोणत्याही राज्यांचा मुख्यमंत्री मदत निधी हा कंपनी कायदा, २०१३नुसार परिशिष्ट सातमध्ये नाही. पण राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांना सीएसआर निधी घेता येतो. त्यामुळे ‘सीएसआर’ निधी मिळविण्याबाबत राज्यांना कोणतीच आडकाठी नाही.