विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : भारता विरोधात सतत आगपाखड करणाऱ्या पाकिस्तानवरच अखेर बाजू उलटली. इस्लामिक देशांची संघटना ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनमध्ये (ओआयसी) पाकिस्तानने इस्लामोफोबियाच्या आरोपावरून भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या संघटनेच्या सदस्य देशांपैकी अनेकांनी भारताची बाजू घेतल्याने पाकिस्तान जवळ जवळ एकाकी पडला. मालदीव व्यतिरिक्त सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीनं भारताची बाजू घेतली.
पाकिस्तानने भारतावर इस्लामोफोबियाचा प्रचार केल्याचा आरोप केला होता. असे असले तरी आयओसीमधील अनेक सदस्य देशांनी भारताचे समर्थन केले आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसोबत भारताच्या वाढत असलेल्या व्यापारी संबंधांशिवाय इस्लामिक देशांमध्ये भारताचे स्थान मजबूत होत असल्याचे दिसत आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सने यासंदर्भातील बातमी दिली आहे.
भारताचा मित्रदेश ओमाननेदेखील हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे म्हटले आहे. तर दुसरीकडे भारताविरोधात पाकिस्तानने केलेल्या आरोपांवर अन्य देशांनी प्रतिक्रियाच दिल्या नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. हा देखील राजनैतिक पातळीवर पाकिस्तानला झटका मानले जात आहे.
इस्लामी देशांशी भारताचा व्यापार पाकिस्तानी व्यापारापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक आहे. अशा स्थितीत भारताला दुखावणे इस्लामी देशांच्या हितसंबंधांना बाधा आणण्यासारखे आहे. हे पाकिस्तान लक्षात घेत नाही म्हणून त्याला वारंवार मुखभंगाला सामोरे जावे लागते, अशी OIC च्या राजनैतिक वर्तुळात चर्चा आहे.
भारत इस्लामोफोबियाला खतपाणी घातल असल्याचा आरोप संयुक्त राष्ट्रातील पाकिस्तानचे राजदूत मुनीर अकरम यांनी आयओसीच्या एका ऑनलाइन बैठकीदरम्यान केला होता. परंतु ताबडतोब मालदीवच्या प्रतिनिधींनी याचे खंडन करत भारत हा जगातिल सर्वात मोठा लोकशाही असलेला देश आहे, असे म्हटले. तसेच भारतात २० कोटीहून अधिक मुस्लिम वास्तव्य करत असून भारतावर असा आरोप करणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा प्रकारचा आरोप दक्षिण आशियाई क्षेत्रात करणे हे धार्मिक एकतेसाठी घातक असल्याचा टोला त्यांनी पाकिस्तानला लगावला.
भारताने सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, अफगाणिस्तान यांसारख्या देशांशी इस्लामिक राष्ट्रांशी आपले संबंध अधिक दृढ केले आहेत. या देशांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या देशातील सर्वोच्च पुरस्कारानेही सन्मानित केले आहे. पाकिस्तानने दक्षिण आशियातील सर्व देशांसोबत मिळून काम करणेआवश्यक आहे आणि त्यांनी त्यांच्या भूमिकेत बदलही केला पाहिजे, असेही मालदीवच्या प्रतिनिधीने सुनावले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App