पवारांची साखरपेरणी की राष्ट्रवादीचे फेरभांडवलीकरण?

विनय झोडगे

मुंबई : नेहमीच्या सवयीप्रमाणे शरद पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून साखर उद्योगाच्या अडचणीकडे लक्ष वेधले आहे. या वेळी त्यांनी पंतप्रधानांना वैयक्तिक लक्ष घालायला सांगितले आहे.

पवारांनी आपल्या पत्राबरोबरच साखर महामंडळाने दिलेली पत्रेही जोडली आहेत. या पत्रात काही शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. वरच्या चार शिफारशी दरवाढ, अनुदान वाढ, कर्जफेडीस मुदतवाढ, वगैरे नेहमीच्या आहेत. पण यातल्या पाचव्या शिफारशीत वेगळी क्लृप्ती दडलेली आहे, तिथेच या शिफारशींची खरी मेख दडलेली आहे.

साखर कारखानदारांच्या उसगाळप व्यवसायाकडे स्ट्रँटेजिक बिझिनेस युनिट म्हणून पाहावे, अशी ही शिफारस आहे. वरवर पाहता ही भारी आणि आधुनिक व्यवसाय तंत्राला अनुकूल भाषेतील शिफारस वाटते. पण यात दडली आहे, दोन्ही बाजूंनी सरकारी मदत, पँकेज मिळविण्याची क्लृप्ती…

एकीकडे साखर क्षेत्राला सहकार क्षेत्रातील लाभ मिळवून द्यायचे आणि दुसरीकडे स्ट्रँटेजिक बिझिनेस युनिट म्हणून सरकारी पँकेजमधूनही वेगळे लाभ मिळवून द्यायचे, असा हा उद्योग आहे. पण तरीही साखर गाळपाला स्ट्रँटेजिक बिझिनेस युनिट ठरविण्यातला केवळ दोन्ही बाजूंनी मदत मिळवून देण्याचा हेतू हा मूळ नाहीच… असलाच तर तो अनुषंगिक हेतू आहे… मूळ हेतू आहे, या मदतीतून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या खिशांच्या फेरभांडवलीकरणाचा. एक तर महाराष्ट्रात साखर कारखाने १००% सहकारी कमी उरलेत.

अनेक कारखाने आजारी ठरवून ते राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आणि नातेवाईकांनी विकत घेतलेत. यात अन्य सर्व पक्षांच्या नेत्यांचाही समावेश आहे. पण यात सर्वाधिक नेते आणि नातेवाईक राष्ट्रवादीचे आहेत.

कोरोनाच्या निमित्ताने मिळणारे पँकेज हे दीर्घकालीन कर्जरूपात किंवा पतपुरवठा रूपात असणार आहे. याच पँकेजमधून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या खिशाच्या फेरभांडवलीकरणाचा पवारांचा हा प्रयत्न आहे.

लग्नात मुंज उरकून घ्यायची सवय किंवा “बीच में मेरा चांदभाई” असे करण्याची पवारांची सवय आहे. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या ७० हजार कोटींच्या शेतकरी कर्जमाफीचा मोठा गाजावाजा झाला. त्याचे श्रेय महाराष्ट्रातील मीडियाने पवारांना दिले. त्यावेळी देखील या कर्जमाफीचा उपयोग त्यांनी राष्ट्रवादीच्या फेरभांडवलीकरणासाठीच केला होता.

ती रक्कम राज्य शिखर बँकेत वर्ग करण्यात आली. कारण कर्जवाटप प्रामुख्याने तेथून झाले होते. तिथून ती रक्कम जिल्हा बँकांमध्ये वाटली गेली. या बँकांवर प्रामुख्याने राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची सत्ता होती. रकमा वळविणे यातून सोपे गेले होते. त्याचे अहवाल नंतर कोठे कोठे प्रसिद्ध झाले. पण पवारांचे कर्जमाफीचे मूळ काम तोपर्यंत झाले होते. आताही साखर गाळपाला स्ट्रँटेजिक बिझिनेस युनिटचा दर्जा मिळवून घेण्यात हाच हेतू आहे… अन्य नाही.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*