विशेष प्रतिनिधी
पुणे : अनुष्का शर्माच्या प्रॉडक्शनद्वारे प्रदर्शित होणारी ‘पाताल लोक’ ही वेबसिरीज हिंदुविरोधी भूमिकेतून बनवण्यात आलेली आहे. त्यात एका कुत्रीचे नाव ‘सावित्री’ ठेवण्यात आले आहे; मंदिरात पुजारी मांस शिजवून खातांना दाखवले आहेत; भगवे वस्त्र नेसलेले लोक ‘जय श्रीराम’ म्हणत गुंडगिरी करतांना दाखवले आहेत; साधू-संतांना अर्वाच्च शिवीगाळ करतांना दाखवले आहे; एका प्रसंगात एका व्यक्तीला जानवे घालून बलात्कार करताना दाखवले आहे; एक मुसलमान महिला हिंदु महिलेला पाणी देते, तेव्हा ती हिंदु महिला पाणी पिण्यास नकार देते, अशी अनेक समाजात तेढ निर्माण करणारी आणि हिंदु धर्माविषयी द्वेष पसरवणारी दृश्ये दाखवली आहेत. हे निषेधार्ह असून या वेब सिरीजवर बंदी घालावी, अशी मागणी हिंदुत्त्ववादी संघटनांनी केली आहे.
वेब सिरीजवर नियंत्रण आणणारी सेन्सॉर बोर्डासारखी यंत्रणा असावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. असून हिंदु जनजागृती समिती याचा तीव्र शब्दांत निषेध करत असून ‘पाताल लोक’ या वेबसिरीजवर शासनाने तत्काळ बंदी आणावी, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
सध्या युवापिढीला मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करणार्या अमेझॉन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अल्ट बालाजी यांसारख्या अनेक ऑनलाइन मीडियाच्या माध्यमातून ‘पाताल लोक’, ‘लैला’, ‘सेक्रेड गेम्स’, ‘गंदी बात’, ‘कोड एम्.’ आणि ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ यांसारख्या आक्षेपार्ह वेबसिरीज दाखवल्या जात आहेत.
या वेबसिरीजवर शासन, प्रशासन वा सेन्सॉर बोर्ड यांच्यापैकी कोणाचेही बंधन किंवा नियंत्रण नाही; परिणामी या माध्यमांतून देशविरोधी, सैन्यविरोधी, हिंदूविरोधी, अश्लील, हिंसक, आक्षेपार्ह आणि धार्मिक तेढ निर्माण करणारी दृश्ये-संवाद मोठ्या प्रमाणात प्रसारित केली जात आहेत. हे अत्यंत गंभीर असून देशाची एकता अन् सामाजिक शांतता धोक्यात येत आहे. त्यामुळे या सर्व वेबसिरीजवर शासनाने नियंत्रण आणण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डासारखी व्यवस्था उभारावी; तोवर या सर्व वेबसिरीजवर तात्काळ बंदी आणावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केली आहे.
या मागणीला ट्विटरवर मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळाले. आज दिवसभरात #BoycottPaatalLok आणि #CensorWebSeries हे हॅशटॅग पहिल्या दहामध्ये ट्रेंड करत होते. देशभरातून याविषयी तब्बल 63 हजारांहून अधिक लोकांनी वरीलप्रमाणे ट्विट केल्याचे पहायला मिळाले.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार 3000 कोटी रुपयांची उलाढाल यातून होते; मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दर्शकसंख्या असतांनाही चित्रपटासाठी जसे केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ (CBFC) आहे, तसे यांवर कोणतेही नियंत्रण नाही. तरी केंद्र शासनाने यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर कायदा करावा, अशीही मागणी आम्ही करत आहोत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more