अभिजित बॅनर्जींनी जीडीपीवरून राहुल गांधींना गंडवलं


कॉँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहूल गांधी यांनी अर्थशास्त्रातील नोबेल विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांच्याशी संवाद साधला खरा, मात्र जीडीपीवरून बॅनर्जी यांनी त्यांना चांगलेच बनविले. चीनी व्हायरसच्या संकटात नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी जीडीपीच्या १० टक्के रक्कम खर्च करायला हवी असे बॅनर्जी यांनी सांगितले. परंतु, कदाचित राहूल गांधी आणि सामान्यांचाही असा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे की ऐवढी रक्कम सरकारकडे आहे किंवा सरकार उभी करू शकते


अभिजित विश्वनाथ, नवी दिल्ली

कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहूल गांधी यांनी अर्थशास्त्रातील नोबेल विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांच्याशी संवाद साधला खरा, मात्र जीडीपीवरून बॅनर्जी यांनी त्यांना चांगलेच बनविले. चीनी व्हायरसच्या संकटात नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी जीडीपीच्या १० टक्के रक्कम खर्च करायला हवी असे बॅनर्जी यांनी सांगितले. परंतु, कदाचित राहूल गांधी आणि सामान्यांचाही असा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे की ऐवढी रक्कम सरकारकडे आहे किंवा सरकार उभी करू शकते. परंतु, जीडीपी म्हणजे काय हे समजावून घेतले नाही तर सरकारवर टीका करायला तथाकथित अर्थतज्ज्ञांनाही यातून मुद्दा मिळू शकतो.

त्यामुळेच जीडीपी म्हणजे काय हे समजावून घेण्याची गरज आहे. जीडीपी ( ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रॉडक्ट) म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादन. जीडीपी हे कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती मोजण्याचे एक मापक आहे, या सरकारकडे तेवढा पैसा आहे असा याचा अर्थ नाही. जीडीपी म्हणजे त्या देशाने त्या वर्षी देशांतर्गत उत्पादन केलेल्या वस्तू आणि सेवांची एकत्रित किंमत. याचा अर्थ त्या वर्षी देशात किती मोटारी तयारी झाल्या, किती साबण तयार झाले, हॉटेलांचे भाडे किती झाले अशा प्रकारे अगदी विमानापासून काडीपेटीपर्यंत आणि विमानप्रवासापासून बसच्या तिकिटापर्यंत सर्व सेवांमधून किती उत्पन्न मिळाले याचे गणित असते. विविध केंद्रीय आणि राज्यांतील संस्थांचे आकडे एकत्र करण्याचं काम केंद्रीय सांख्यिकी संस्था करते. घाऊक किंमत निदेर्शांक आणि ग्राहक किंमत निदेर्शांक मोजण्यासाठी उत्पादन आणि कृषी क्षेत्राचे आकडे ग्राहक मंत्रालयातर्फे गोळा केले जातात.आता यावरून लक्षात येते की जीडीपी म्हणजे त्या देशातील सर्व उत्पादन आणि सेवांचे एकत्रित मूल्य असते.

मग आता अभिजित बॅनर्जी यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ जरी म्हणत असतील तरी सरकार जीडीपीच्या १० टक्के रक्कम उभी करू कशी शकणार? भारताचा जीडीपी सुमारे ३ ट्रिलीअन म्हणजे तीन हजारअब्ज डॉलर्स इतकी आहे. रुपयामध्ये ही रक्कम होते २०४ लाख कोटी रुपये होते. त्याचे १०टक्के म्हणजे २० लाख कोटी रुपये होतात. इतका खर्च सरकारला करणे शक्य आहे का? भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत होती त्यावेळीही महिन्याला साधारणत: १ लाख कोटी म्हणजे वर्षाला १२ लाख कोटी रुपये उत्पन्न सरकारला मिळाले होते. यावरून लक्षात येईल की आता सर्व आर्थिक व्यवहार बंद असताना ही रक्कम गोळा करायची तर सरकारला नोटा छापण्यापेक्षा दुसरा पर्याय राहणार नाही. त्यामुळे चलनवाढ होऊन ते वेगळेच संकट समोर येईल.

त्यामुळेच अर्थतज्ज्ञांंशी राहूल गांधी यांनी चर्चा करायला तयार नाही. फक्त मुलाखत घेताना स्वप्नाळूपणे ते बोलत नाहीत ना, देशाच्य अर्थव्यवस्थेचा आकार किती आहे, याचीही माहिती त्यांनी घ्यायला हवी. मात्र, जीडीपीसारखा सोपा शब्द उच्चाणे सोपेही असते आणि इतका खर्च करावा, अशी सरकारकडून अपेक्षा व्यक्त करायलाही फार अभ्यास आणि जबाबदारी लागत नाही.

राहूल गांधी नेहमीच गोरगरीबांचा कळवळा असल्याचे सांगतात. मग काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी दुसरे एक अर्थतज्ज्ञ आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचीही मुलाखत घेतली होती. त्यांनी देशातील गोरगरीबांसाठी ६५ हजार कोटी रुपये खर्च व्हावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मग त्यांनी बॅनर्जी यांना २० लाख कोटींची गरज कशासाठी हा प्रश्न का विचारला नाही?

अभिजित बॅनर्जी मुलाखतीत म्हणतात की, इतक्या मोठ्या आर्थिक संकटानंतरही भारत सरकारने मोठे आर्थिक पॅकेज घोषित केले नाही. आतापर्यंत ज्या घोषणा झाल्या त्या आपल्या जीडीपीच्या तुलनेत केवळ 1 टक्का आहे. अमेरिकेबद्दल बोलावयाचे झाल्यास त्यांनी त्यांच्या जीडीपीच्या तुलनेत 10 टक्के आर्थिक पॅकेज दिले आहे. पण अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार किती आहे? अमेरिकेचा जीडीपी १४ , ५०० अब्ज डॉलर्स इतका आहे. याशिवाय अमेरिका हे पूर्णत: भांडवलशाही विचारधारा मानणारा देश आहे. त्यामुळे येथे कल्याणकारी योजनांवर फार खर्च नाही.

अगदी वैद्यकीय सेवेचे उदाहरण घेतले तर अमेरिकेत विमा असल्याशिवाय अगदी श्रीमंतांनाही उपचार करून घेणे परवडत नाही. तेथे उज्वला योजना नसते, मजुरांना कामाची गॅरंटी देणारी मनरेगा नसते किंवा तेथे महिलांच्या जनधन खात्यात महिन्याला ५०० रुपये किंवा शेतकऱ्यांना दर तीन महिन्याला २ हजार रुपयेही दिले जात नाही. त्यामुळे अमेरिकेला हा खर्च करणे सहज शक्य आहे. भारतामध्ये सगळ्या कल्याणकारी योजना राबवून सरकारकडे पैसे शिल्लक राहतील त्यातून आर्थिक पॅकेज द्यावे लागणार आहे. त्यामुळेच जीडीपी म्हणजे काय हे बॅनर्जी यांच्याकडून समजावून घेण्यापेक्षा राहूल गांधी यांनी पी. चिदंबरम किंवा माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडून शिकले तर जास्त चांगले होईल.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    India’s Cheapest Electric Car Launched Tata Tiago EV From Just 8.49 Lakhs; वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती