विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश यासारख्या राज्यांना गरजेपेक्षा अधिक ऑक्सिजन देण्यात आला पण राजधानी दिल्लीला आवश्यिकता असतानाही तो का उपलब्ध करून देण्यात आला नाही? असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे.Why low oxygen supply to Delhi
दिल्लीसाठी अतिरिक्त ऑक्सिजन साठवून ठेवण्यामध्येही फारसा अर्थ नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. राज्य सरकारची बाजू मांडताना विधिज्ञ राहुल मेहरा म्हणाले की, दिल्लीला रोज सातशे मेट्रिक टन एवढ्या ऑक्सिजनची गरज असताना केवळ ४८० ते ४९० मेट्रिक टन एवढाच ऑक्सिजन दिला जात आहे.’’
अन्य राज्यांना देण्यात आलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण लक्षात घेतले तर हा कोटा निर्धारित करताना केंद्र सरकारने नेमक्या कोणत्या निकषांचा आधार घेतला यावर स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे.
केंद्राने त्यांच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ ठोस कारणे द्यावीत किंवा नियमांमध्ये दुरुस्ती करावी असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App