निवडणूक सुधारणा विधेयकाचा मतदारांना फायदा काय…??; राजकीय पक्षांचा विरोध का…??

By, Sachin Deshmukh - December 20, 2021 06:34:42

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : लोकसभेत केंद्रातील मोदी सरकारने आज मंजूर करून घेतलेले निवडणूक सुधारणा विधेयक याचा मतदारांना नेमका फायदा काय? आणि राजकीय पक्षांचा त्यातल्या विशिष्ट तरतुदींना विरोध का आहे?, त्यातला तोटा काय?, हे पाहिले असता काही बाबी लक्षात येतात.What is the benefit of Electoral Reform Bill to the voters … ??; Why the opposition of political parties

महत्त्वाचे म्हणजे मतदार कार्ड आधार कार्डची लिंक केल्यामुळे कोणत्याही मतदाराला एकापेक्षा अनेक वेळा मतदार नोंदणी करता येणार नाही.कारण त्याचे मतदार कार्ड आणि मतदार यादी या दोन्ही गोष्टी आधार कार्डशी लिंक केल्यामुळे ते एखाद्या मतदाराने दुसऱ्या ठिकाणी यादीत नाव नोंदवले असले तर स्पष्ट दिसून येईल.

Gender-neutral : निवडणूक सुधारणेमुळे संपणार लिंगभाव विषमता; लोकसभेत विधेयक मंजुरीस मोदी सरकारला ममतांची साथ!!

मतदारासाठी एकदा मतदान यादीत नाव नोंदवले की ते कायम राहील. मतदार यादीत सुधारणा झाली तरी त्या नोंदवलेल्या मतदाराचा मतदाराचे नाव गायब होण्याचे प्रकार शिल्लक राहणार नाहीत.

आधार कार्डशी लिंक झाल्यामुळे मतदाराची नोंदणी मतदार कार्डावर दिसेल. त्यामुळे बोगस मतदार नोंदणी, दुबार मतदार नोंदणी यांना मोठ्या प्रमाणावर आळा बसेल. त्याचबरोबर 18 वर्षाच्या वरचा मतदार वर्षभरातील चार वेळा त्याच्या जन्मतारखेनुसार मतदार यादीत नाव नोंदवू शकेल. या आधी फक्त 1 जानेवारी रोजी 18 वर्षे पूर्ण झालेला मतदाराला फक्त मतदार यादी नाव नोंदवता येत होते. बाकीच्यांना पुढचे वर्षे येईपर्यंत थांबावे लागत होते.

परंतु आता चार टप्प्यांमध्ये मतदारनोंदणी शक्य होणार असल्यामुळे 1जानेवारी, नंतर 1 डिसेंबर पर्यंत कोणत्याही काळात संबंधित मतदाराला 18 वर्षे पूर्ण होणार असतील, तर या टप्प्यामध्ये म्हणजे 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 ऑगस्ट, 1 ऑक्टोबर अशा चार टप्प्यांमध्ये नाव नोंदवता येऊ शकेल. त्यामुळे मतदारांना नवमतदारांना हा मोठा लाभ होणार आहे.

याचा लाभ राजकीय पक्षांना होऊ शकतो. परंतु दुबार मतदार नोंदणी बोगस मतदार नोंदणी रोखली जाणार असल्यामुळे काही राजकीय पक्षांना त्याचा तोटा होऊ शकतो.

काँग्रेस राष्ट्रवादीचा विरोध

तृणमूल काँग्रेसने हे विधेयक निवडणूक सुधारणा विधेयक संमत करून घेण्यासाठी लोकसभेत मोदी सरकारला पाठिंबा दिला आहे. पण काँग्रेससह शिवसेना राष्ट्रवादी अन्य पक्षांनी विरोध केला आहे.

भारतामध्ये डेटा संरक्षण कायदा अस्तित्वात नसताना मतदार यादी आणि मतदारांची नोंदणी आधार कार्डशी लिंक करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे काँग्रेसने विरोध केल्याचे काँग्रेसचे लोकसभेचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले आहे.

मोदी सरकारने आणलेल्या निवडणूक सुधारणा विधेयकात अनेक त्रुटी आहेत. ते सर्वसमावेशक नाही, असा दावा करून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे.