पश्चितम बंगालमध्ये चालतो केवळ सत्ताधीशांचा कायदा, मानवाधिकार आयोगाचा ठपका

वृत्तसंस्था

कोलकता – विधानसभा निवडणुकीनंतर पश्चितम बंगालमध्ये उसळलेला हिंसाचार पाहता येथे ‘कायद्याचे राज्य नाही तर सत्ताधीशांचा कायदा’ असल्याचे नमूद करीत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने खून आणि बलात्कार सारख्या गंभीर गुन्ह्याच्या या घटनेची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी करण्याची शिफारस केली आहे. West Bengal, only the law of the rulers works, the rebuke of the Human Rights Commission

दरम्यान, पश्चियम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मानवाधिकार आयोगाचा अहवाल फेटाळून लावला आहे. ‘अहवाल तयार करणारे कोण आहे, याची माहिती आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये कायदा -सुव्यवस्था अत्यंत वाईट असूनही तेथे आयोगाला का पाठविले जात नाही,’ असा सवाल त्यांनी केला.



राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने चौकशा अहवाल कोलकता उच्च न्यायालयाकडे सोपविला. या हिंसक घटना म्हणजे सत्ताधारी पक्षाने मुख्य विरोधी पक्षाच्या समर्थकांवर जाणीवपूर्वक केलेले हल्ले आहेत, अशा कडक शब्दांत आयोगाने राज्य सरकारवर कोरडे ओढले आहे.

हिंसाचारासंबंधीच्या खटल्यांची सुनावणी राज्याबाहेर करावी, असेही या ५० पानी अहवालात म्हटले आहे. कोलकता उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाच्या निर्देशानुसार ‘एनएचआरसी’च्या अध्यक्षांनी समिती नेमली होती.

West Bengal, only the law of the rulers works, the rebuke of the Human Rights Commission

 

महत्त्वाच्या बातम्या