फॅक्ट फाइंडिंग समितीने पश्चिम बंगालमधील मतदानानंतर झालेल्या हिंसाचाराबाबत आपला अहवाल गृह मंत्रालयाला सादर केला आहे. पाच सदस्यीय समितीने मंगळवारी गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी यांना हा अहवाल सादर केला. पश्चिम बंगालमधील मतदानानंतरची हिंसाचार पूर्वनियोजित होता, असे अहवालात म्हटले आहे. West Bengal Fact-finding committee submitted report to the Ministry of Home Affairs, said- Violence after the election was pre-planned
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : फॅक्ट फाइंडिंग समितीने पश्चिम बंगालमधील मतदानानंतर झालेल्या हिंसाचाराबाबत आपला अहवाल गृह मंत्रालयाला सादर केला आहे. पाच सदस्यीय समितीने मंगळवारी गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी यांना हा अहवाल सादर केला. पश्चिम बंगालमधील मतदानानंतरची हिंसाचार पूर्वनियोजित होता, असे अहवालात म्हटले आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला हिंसाचार थांबविण्यात अपयशी ठरल्याचे अहवालात म्हटले आहे. समितीच्या सदस्यांनी 63 पानांचा अहवाल तयार केला आहे. ते तयार करण्यासाठी टीम पश्चिम बंगालमध्ये गेली होती. तेथून 200 हून अधिक फोटो आणि 50 हून अधिक व्हिडिओंचे विश्लेषण करून हा अहवाल तयार केला आहे.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किशन रेड्डी म्हणाले की, पश्चिम बंगालमधील मतदानानंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या संदर्भात ही समिती स्थापन केली गेली. त्यांनी आपला अहवाल सादर केला आहे. निवडणुकीनंतर 25 जण ठार झाले आहेत. हिंसाचाराच्या 15000 घटना घडल्या असून 7,000 महिलांवर अत्याचार झाले आहेत.
16 ज़िलों में राजनीतिक हिंसा हुई। हिंसा के दौरान हुए नुक़सान के कारण लोग डरकर दूसरे राज्यों की तरफ़ चले गए हैं। कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट को हम गृह मंत्रालय के द्वारा जांच करेंगे। मामले में जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी (2/2) https://t.co/5xwlwffC9A — ANI_HindiNews (@AHindinews) June 29, 2021
16 ज़िलों में राजनीतिक हिंसा हुई। हिंसा के दौरान हुए नुक़सान के कारण लोग डरकर दूसरे राज्यों की तरफ़ चले गए हैं। कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट को हम गृह मंत्रालय के द्वारा जांच करेंगे। मामले में जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी (2/2) https://t.co/5xwlwffC9A
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 29, 2021
ते पुढे म्हणाले की, 16 जिल्ह्यांत राजकीय हिंसाचार झाला. हिंसाचारात झालेल्या नुकसानीमुळे लोक भीतीने इतर राज्यांत गेले आहेत. आम्ही समितीने गृह मंत्रालयाला सोपवलेला अहवाल तपासू. याबाबतीत जी काही पावले उचलली गेली आहेत ती आम्ही घेऊ.
या अहवालात राज्य सरकार नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याचे समितीला आढळले. अहवालात म्हटले आहे की, निवडणुकीनंतरचा हिंसाचार पूर्वनियोजित होता. समितीने अशी माहिती दिली की, जे निरपराध लोकांवर हल्ले करतात ते गुन्हेगार, माफिया डॉन किंवा बदमाश आहेत.
समितीने म्हटले आहे की, एका विशिष्ट पक्षाच्या लोकांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. यादरम्यान पोलिसांनी अत्यंत दुर्लक्ष केले. त्या लोकांना न्याय देण्याऐवजी पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. याशिवाय तक्रारी असूनही पोलिसांनी कोणालाही अटक केली नाही.
अहवालात असे म्हटले आहे की बरेच लोक घरे सोडून पळून गेले आणि त्यांची घरे जाळली गेली. विशिष्ट पक्षाशी संबंधित लोकांचे आधार कार्ड आणि रेशनकार्ड हिसकावले. याशिवाय गावठी बॉम्ब आणि पिस्तुलाचे अवैध कारखानेही हिंसाचाराच्या ठिकाणी आढळून आले. दरम्यान, राज्य सरकारने या समितीला येण्यास सातत्याने विरोध केला होता.
West Bengal Fact-finding committee submitted report to the Ministry of Home Affairs, said- Violence after the election was pre-planned
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more