संसदेचे अधिवेशन सुरू; कामकाज बंद पाडण्याचे आरोप-प्रत्यारोप मागील पानावरून पुढे चालू!!

By, Pravin Wankhade - November 29, 2021 01:55:40

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक लोकसभेत मांडले त्यावरून विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला कामकाज बंद पाडले. अखेरीस आवाजी मतदानाने कृषी कायदे रद्द झाल्याचे विधेयक संमत करावे लागले.We want that there should be a discussion on the Farm Laws Repeal Bill, 2021.

परंतु कामकाज लोकसभेचे कामकाज बंद पाडण्याच्या वरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप चालू झाले आहेत. केंद्र सरकारने आधीच जाहीर केल्याप्रमाणे तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक लोकसभेत मांडले. परंतु, सर्व विरोधकांना त्या मुद्द्यावर चर्चा हवी होती. वास्तविक कृषी कायद्यांबाबत ते मंजूर होताना पुरेशी चर्चा झाली आहे. आता संबंधित विधेयक संबंधित कायदा फक्त मागे घेण्याचे विधेयक आहे. त्यामुळे त्यावर कोणत्या प्रकारची चर्चा करायची आहे?, असा सवाल सरकारच्यावतीने संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केला. कृषी कायदे मागे येण्याचे विधेयक संमत होऊ द्या. बाकीच्या विषयांवर नंतर चर्चा करता येईल, अशी भूमिका सरकारने मांडली.

We want that there should be a discussion on the Farm Laws Repeal Bill, 2021. But with the passing of this Bill in Lok Sabha in a haste, they (govt) just want to prove that they are in the favour of farmers: Leader of Opposition in Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/aCy4EHvRGY

— ANI (@ANI) November 29, 2021

परंतु त्याला सर्व विरोधकांनी आक्षेप घेतला. जे लोकसभेत झाले तेच राज्यसभेतही झाले. राज्यसभेतही सर्व विरोधकांनी गोंधळ घालून मागे घेण्यात येणाऱ्या कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्याची मागणी केली. आम्हाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा करायची आहे. कृषी कायद्यांवरच आमचा भर असणार आहे. परंतु सरकार चर्चेला मागे हटत आहे, असा प्रत्यारोप राज्यसभेतले काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि लोकसभेचे काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी या दोघांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी केला.

कृषी कायदे मागे घेण्याच्या विधेयकावरून सुरू झालेला हा आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ आणखीही पुढे सुरू राहणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला आधारभूत किमान आधारभूत किंमत अर्थात एमएसपी आणि शेतकरी आंदोलनादरम्यान ज्या 700 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला या मुद्द्यावर सर्व विरोधकांना संसदेत कृषी विधेयके मागे घेण्याचाच वेळी चर्चा करायची होती. इथेच त्यांचा सरकारशी संघर्ष झाला आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या. त्या अजूनही सुरू राहणार आहेत.