पनामा पेपर प्रकरणात २०, ३०० कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन सापडले, सरकारच्या काळ्या पैशाविरोधातील कायद्याचे यश|Unpublished income of Rs 20,300 crore found in Panama Paper case, success of government's anti-black money law

पनामा पेपर प्रकरणात २०, ३०० कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन सापडले, सरकारच्या काळ्या पैशाविरोधातील कायद्याचे यश

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सरकारने केलेल्या काळ्या पैशा विरोधातील कायद्यामुळे पनामा पेपर प्रकरणातील २० हजार ३०० कोटी रुपये परत मिळविण्यात यश आले आहे. काळ्या पैशाच्या कायद्यांतर्गत १०७ तक्रारी नोंदल्या गेल्या आहेत.Unpublished income of Rs 20,300 crore found in Panama Paper case, success of government’s anti-black money law

काळ्या पैशाच्या कायद्याच्या कलम १० (३) / १०(४) नुसार ३१ मे २०२१ पर्यंत १६६ प्रकरणांमध्ये मूल्यांकन आदेश जारी केले गेले आहेत, ज्यात ८२१६ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली.

स्विस बँकांमध्ये भारतीयांचे पैसे वाढले तिपट्ट , कोरोना काळातील चित्र; २० हजार कोटी जमा

काँग्रेसचे खासदार व्हिन्सेंट एच पला यांनी संसदेत सरकारकडे काळ्या पैशाबाबत विचारणा केली. परदेशातून काळा पैसा परत आणण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत? असे त्यांनी विचारले. विरोधकांच्या या प्रश्नाचे उत्तर अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिले.

त्यांनी सांगितले की, गेल्या १० वर्षात स्विस बँकमध्ये काळा पैसा किती जमा झाला याचा कोणताही अधिकृत अंदाज नाही. तर, काळा पैसा परत आणण्यासाठी सरकारने बरेच प्रयत्न केले आहेत. अलिकडच्या काळात सरकारने परदेशात ठेवलेला काळा पैसा परत आणण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत असे चौधरी यांनी सांगितले.

१ जुलै २०१७ पासून अंमलात आलेल्या द ब्लॅक मनी (अघोषित विदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर कायदा, २०१५ सरकारने लागू केला आहे. हा कायदा परदेशात जमा झालेल्या पैशांच्या बाबतीत प्रभावीपणे काम करतो. काळ्या पैशावर विशेष तपास पथक (एसआयटी) तयार केले गेले. याचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत.

डबल टॅक्सेशन अ‍ॅव्हॉइडन्स अ‍ॅग्रीमेंट्स (डीटीएए) / कर माहिती विनिमय करारा अंतर्गत माहिती गोळा करणे, इतर सरकारांसोबत कार्य करणे. याशिवाय अमेरिकेशी करारही झाला आहे. परदेशी खाते कर अनुपालन कायद्यांतर्गत अमेरिकेशी माहितीबाबत करार झाला आहे.

एचएसबीसी प्रकरणात सुमारे ८,४६५ कोटी रुपयांच्या अघोषित उत्पन्नावर कर आणि दंड आकारण्यात आला आहे. जो १२९४ कोटी रुपये आहे. आयसीआयजे (इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट्स) प्रकरणात ११,११० कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्न सापडले आहे. पनामा पेपर्स गळती प्रकरणात २०,०७८ कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्न सापडले असून पॅराडाइज पेपर्स गळती प्रकरणात २४६ कोटींची अज्ञात रक्कम सापडली आहे, असे चौधरी यांनी सांगितले.