पावसाळी अधिवेशनाचा अखेरचा आठवडा : 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर, विरोधकांच्या गदारोळामुळे सभागृह तहकूब

By, Pravin Wankhade - August 9, 2021 01:37:24

0

राज्यसभेत आज 4 विधेयके आणली जातील, जी लोकसभेने आधीच मंजूर केली आहेत. This is the last week of the monsoon session of Parliament: 127th Amendment Bill introduced in Lok Sabha, House adjourned till 1230 due to riots

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याचे काम सुरू झाले आहे. गेल्या तीन आठवड्यांत लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाजात खूप गोंधळ निर्माण झाला आहे. चौथ्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशीही गोंधळ चालू आहे. हेरगिरी घोटाळा, तीन कृषी कायदे आणि महागाईच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष गोंधळ निर्माण करत आहेत. ते या मुद्द्यांवर चर्चेची मागणी करत आहेत, तर सरकारचा आरोप आहे की, विरोधकांना संसदेचे कामकाजच होऊ द्यायचे नाहीये.

सकाळी 11 वाजता कामकाज सुरू होताच लोकसभेतील विरोधी पक्षातील नेत्यांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. हे पाहता सभागृहाचे कामकाज साडेअकरापर्यंत स्थगित करण्यात आले. पेगाससवरून झालेल्या गदारोळामुळे राज्यसभा दुपारी 12 पर्यंत स्थगित करण्यात आली. दुपारी 12 वाजता पुन्हा सुरू झाल्यानंतर राज्यसभा दुपारी 2 पर्यंत पुन्हा स्थगित करण्यात आली.

केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले. कॉंग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी लोकसभेत पेगासस मुद्द्यावर चर्चेसाठी स्थगिती प्रस्ताव आणला. त्याचवेळी काँग्रेसचे खासदार दीपेंद्र सिंह हुड्डा यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत राज्यसभेत सस्पेंशन ऑफ बिझनेस नोटीस दिली.

अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्याची तयारी करत आहे. 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, जे राज्यांना ओबीसींची यादी बनवण्याचा अधिकार देते, ते आज सभागृहात सादर केले जाईल. असे मानले जाते की आरक्षणाशी संबंधित या विधेयकाला कोणताही राजकीय पक्ष विरोध करणार नाही, यामुळे ते सहजपणे पारित होईल.

Bombay High Court :मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा राज्य सरकारला फटकारले : disaster management authority ला देखील लोकल प्रवासाची परवानगी नाही

सोमवारी लोकसभेत एकूण 6 विधेयके सादर केली जाणार आहेत. यामध्ये ओबीसी आरक्षण विधेयक, मर्यादित दायित्व भागीदारी विधेयक, ठेवी आणि विमा पत हमी विधेयक, राष्ट्रीय आयोग होमिओपॅथी विधेयक, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान यंत्रणा विधेयक आणि संविधान दुरुस्ती अनुसूची जमाती आदेश विधेयक यांचा समावेश आहे.

राज्यसभेत आज 4 विधेयके आणली जातील, जी लोकसभेने आधीच मंजूर केली आहेत. यातील तीन आणि चार विनियोग विधेयके आधीचा खर्च पास करण्यासाठी आहेत. या व्यतिरिक्त न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक आणि सामान्य विमा विधेयकदेखील सूचीबद्ध आहेत.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या आठवड्यात विरोधी पक्षांच्या गदारोळादरम्यान राज्यसभेत 8 विधेयके मंजूर करण्यात आली. यामुळे सभागृहाचे कामकाज वाढले. दुसऱ्या आठवड्यात ते 13.70% वरून 24.20% वर गेले. 19 जुलै रोजी सुरू झालेल्या सत्राच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वाधिक 32.20 % कामगिरी झाली. तिसऱ्या आठवड्यात गोंधळामुळे 21 तास, 36 मिनिटे वाया गेली.

दोन्ही सभागृहात झालेल्या गदारोळामुळे अनेक विधेयके चर्चेविना मंजूर झाली. निरोगी लोकशाहीसाठी हे चांगले नाही. सभागृहाच्या अध्यक्षांनीही वारंवार खासदारांना आठवण करून दिली, पण त्याचा काही विशेष परिणाम होताना दिसत नाही. काही विरोधी नेत्यांनीही या पद्धतीला विरोध केला.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या आठवड्यात दोन्ही सभागृह केवळ 18 तास काम करू शकले, जे 107 तास असायला हवे होते. लोकसभेने 7 तास आणि राज्यसभेने 11 तास काम केले. काम न केल्यामुळे करदात्यांना 133 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान सहन करावे लागले आहे.