कॉँग्रेससाठी हा राहूल काळ, नेते पक्ष सोडून जात आहेत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा आरोप

By, Sachin Deshmukh - February 12, 2022 08:30:26

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : काँग्रेससाठी बंडखोर नेत्यांचा जी-२३ गट हा राहुकाळ ठरला आहे. खरे तर काँग्रेससाठी राहुलकाळ सुरू असून पक्षाचे नेते पक्ष सोडून जात आहेत. पक्षाला कशाबशा ५३ जागा मिळवता आल्या आहेत. लडकी हूँ, लड सकती हूँ, अशी घोषणाबाजी हा पक्ष करत असला तरी राजस्थानमध्ये मुलींवर होणारे अत्याचार पाहिले तर तिथे राहूकाळ सुरू आहे, अशी टीका केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला आहे.This is Rahu Kaal time for the Congress, leaders are leaving the party, alleges Union Finance Minister Nirmala Sitharaman

सीतारामन राज्यसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या तुलनेत आमच्या सरकारला महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात अधिक यश आले आहे. जागतिक आर्थिक संकटाच्या काळात म्हणजे २००८-०९ मध्ये महागाई अर्थात चलनवाढीचा दर ९.१ टक्के होता आणि आर्थिक घट २.२१ लाख कोटी झाली होती. २०२०-२१ मध्ये करोनाच्या अभूतपूर्व संकटात चलनवाढीचा दर ६.२ टक्के राहिला आणि आर्थिक घट ९.१७ लाख कोटी झाली.

निर्मला सीतारामन यांच्या परखड प्रत्युत्तरानंतर काँग्रेसने चिदंबरम यांना उतरवले बजेटच्या मैदानात!!

लोकांच्या हातात थेट पैसे का दिले नाही, असा आक्षेप घेतला गेला. पण, अन्य विकसित देशांनी घेतलेला हाच निर्णय त्यांना महागात पडला असून त्यांना मोठय़ा चलनवाढीच्या समस्येशी झगडावे लागत आहे, असे सांगून सीतारामन म्हणाल्या, अमेरिकेत १९९२ पासून महागाई झाली नव्हती, युरोझोनमधील देशांनी गेल्या २५ वर्षांमध्ये, ब्रिटनने ३० वर्षांत चलनवाढ पाहिली नव्हती. या सर्व देशांना महागाई कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत.

यूपीएच्या काळात २२ महिने ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त चलनवाढ होत राहिली. यूपीए सरकारला महागाईची समस्या हाताळता आली नाही. करोनाकाळात महसुली खर्चात वाढ केली नाही, कारण त्यातून फारसा वाढीव लाभ (मल्टिप्लायर इफेक्ट) मिळाला नसता, त्या तुलनेत भांडवली खचार्तून एका रुपयामागे वाढीव लाभ २.४५ रुपये आणि नंतर ३.१४ रुपये मिळणार होता. त्यामुळे यंदाही भांडवली खचार्साठी तरतूद ५.५४ लाख कोटींवरून ७.५ लाख कोटींपर्यंत वाढण्यात आली आहे. त्यातून पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबवले जातील आणि रोजगारनिर्मितीही होईल.

रोजगाराच्या आकडेवारीवरून विरोधकांनी केलेली टीका ही दिशाभूल आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, विविध क्षेत्रांसाठी दिलेल्या प्रोत्साहनांतून ५ वर्षांत ६० लाख रोजगार निर्माण होतील पण, अन्य मागार्नीही रोजगारनिर्मिती होईल. ड्रोनविषयक धोरणामुळे ग्रामीण भागांत रोजगार वाढेल. पायाभूत विकासाच्या प्रकल्पातूनही रोजगार मिळतील, असा दावा सीतारामन यांनी केला. करोनाच्या काळात २०२०-२१ मध्ये बेरोजगारी २०.८ टक्क्यांवर पोहोचली होती, आता मात्र ती ९ टक्क्यांपर्यंत खाली आली असल्याचेही सीतारामन म्हणाल्या.

मनरेगावरील आर्थिक तरतूद कमी केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला असला तरी, ती गेल्या वर्षीइतकीच म्हणजे ७३ लाख कोटी आहे. मागणीनुसार या योजनेद्वारे रोजगार वाढवले जातात. दुष्काळ असेल वा शेतीत रोजगार मिळत नसतील तर मनरेगामधील तरतूद वाढवून ग्रामीण भागांमध्ये लोकांना रोजगार दिले जातात.

केंद्र सरकारने या योजनेवरील तरतूद एक लाख कोटींपर्यंत वाढवली होती. यंदाही गरजेनुसार तरतुदीत वाढ केली जाईल, असे स्पष्टीकरण सीतारामन यांनी दिले. काँग्रेसच्या काळात मनरेगा ही घोटाळेबाजांची योजना झाली होती. मजुरांची बनावट नोंद करून पैसे लाटले जात होते, असा आरोपही सीतारामन यांनी केला.

निर्गुतवणुकीच्या धोरणाबाबत काँग्रेस पक्षात गोंधळ दिसतो. लोकसभेत पक्षाच्या माजी अध्यक्षांनी निर्गुतवणुकीला विरोध केला तर, राज्यसभेत काँग्रेसच्या सदस्यांनी निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य का गाठले जात नाही, असा प्रश्न विचारला. १९९१ मध्ये काँग्रेसने मल्होत्रा समिती नेमून निर्गुतवणुकीचे धोरण निश्चित केले होते, असे सीतारामन म्हणाल्या.