लक्षद्विपमधील स्थानिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कायद्यात बदल नाही, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आश्वासन

By, Sachin Deshmukh - June 2, 2021 07:52:50

0

लक्षद्विपमधील स्थानिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणताही कायदा पारित केला जाणार नाही असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतीय जनता पक्षाच शिष्टमंडळाला दिले आहे.There is no change in the law unless the locals in Lakshadweep are taken into confidence, Union Home Minister Amit Shah assured

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : लक्षद्विपमधील स्थानिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणताही कायदा पारित केला जाणार नाही असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतीय जनता पक्षाच शिष्टमंडळाला दिले आहे.

लक्षद्विपमधील कायद्यांत बदल करण्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘सेव्ह लक्षद्विप’ ही मोहीम तीव्र झाली आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांच्या शिष्टमंडळाने अमित शहा यांची भेट घेतली.

प्रफुल्ल पटेल यांच्या निर्णयांनी लक्षद्वीप धुमसू लागले, सर्वच राजकीय नेत्यांचा आक्षेप

भाजपाचे उपाध्यक्ष आणि लक्षद्विपचे प्रभारी ए.पी. अब्दुलकुट्टी म्हणाले लक्षद्विपचे भाजपा अध्यक्ष अब्दुल कादर हाजी आणि खासदारांसमवेत अमित शहा आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली.

यावेळी त्यांनी येथील स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊनच कायद्यांमध्ये बदल केले जातील, असे आश्वासन दिले.दिल्याचं लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांनीही अमित शाह यांची भेट घेतली होती.

लक्षद्वीपसाठी जो काही कायदा तयार करण्यात येणार आहे तो स्थानिक संस्थांकडे पाठवण्यात येईल आणि तिथल्या प्रतिनिधींचा विचार लक्षात घेतला जाईल. स्थानिक लोकांच्या सहमतीचा पहिला विचार करण्यात येईल,

त्यांच्या संमतीशिवाय लक्षद्वीपसाठी कोणताही कायदा पारित केला जाणार नाही असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आपल्याला दिल्याचे खासदार मोहम्मद फैजल यांनी सांगितले.

लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांना केंद्र सरकारने माघारी बोलवावं अशी मागणीही खासदार मोहम्मद फैजल यांनी केली आहे. त्या आधीही केरळच्या खासदारांनी अशाच प्रकारची मागणी केली होती.

लक्षद्वीपच्या प्रशासकांकडून या भागातील लोकांचे सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय वास्तव लक्षात न घेता लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथोरिटीच्या माध्यमातून नियम केले जात आहेत,

आणि त्यामुळे केवळ रिअल इस्टेट क्षेत्रातील काही लोकांचे हितसंबंध जपले जात असल्याने या संपूर्ण बेटालाच धोका निर्माण झाला आहे असा आरोप केरळचे खासदार इलामारम करीम यांनी केला आहे.

लक्षद्वीप डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी रेग्युलेशनच्या माध्यमातून प्रशासका प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी स्थानिक कायद्यामध्ये बदल करायला सुरुवात केली आहे. प्रफुल्ल खोडा पटेल यांच्या विरोधात लक्षद्वीप स्टुडंट्स असोसिएशन आणि इतर अनेक विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन सुरु केले आहे.

प्रप्रफुल्ल खोडा पटेल यांची केंद्र सरकारने 5 डिसेंबर 2020 रोजी लक्षद्वीपचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. प खोडा पटेल यांनी लक्षद्वीपमध्ये बीफ बंदी केली तसेच दारुवर अललेले निर्बंध हटवले.

त्यांच्या या निर्णयाला लक्षद्वीपमधील लोकांनी मोठा विरोध केला. लक्षद्वीपमधील 96 टक्के लोकसंख्या ही मुस्लिम आहे. पर्यटन आणि व्यक्तीगत स्वातंत्र्याच्या आधारे दारूबंदी उठवल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.