केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी केले सरन्यायाधीशांचे कौतुक, स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणाच्या याचिकेवर तत्काळ मिळाला आदेश|The Union Law Minister praised the Chief Justice, an immediate order was received on the petition of the youth appearing for the competitive examination

केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी केले सरन्यायाधीशांचे कौतुक, स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणाच्या याचिकेवर तत्काळ मिळाला आदेश

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवारी देशाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या निर्णयाचे कौतुक केले. वास्तविक, एका व्यक्तीला आजारपणामुळे लिहिण्यात अडचण येत होती, यावर तरुणाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि उत्तराखंड प्रशासकीय सेवा परीक्षेसाठी लेखकाची परवानगी देण्याची विनंती केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबद्दल केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी सरन्यायाधीशांचे कौतुक केले.The Union Law Minister praised the Chief Justice, an immediate order was received on the petition of the youth appearing for the competitive examination

काय म्हणाले केंद्रीय कायदा मंत्री

एका ट्विटला उत्तर देताना किरेन रिजिजू यांनी लिहिले की, ‘माननीय न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी केलेली ही हृदयस्पर्शी कारवाई आहे. उत्तराखंडमधील न्यायिक सेवा परीक्षेत एका दिव्यांग उमेदवाराला लेखकाची सुविधा देऊन मोठा दिलासा मिळाला आहे. एम्सने त्यांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दिले होते, ज्याच्या आधारे गरजू व्यक्तीला वेळेवर न्याय मिळाल्याचे खूप समाधान आहे.

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेंना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा, शरद पवारांना दिली एनडीएमध्ये येण्याची ऑफर

This is such a heart warming action by hon'ble Chief Justice Dr DY Chandrachud. A great relief to a Divyang candidate who sought a scribe for the Judicial Service exam in Uttarakhand. AIIMS had certified his disability. Timely Justice to a deserving person is very satisfying. pic.twitter.com/V5ampXxtkD

— Kiren Rijiju (मोदी का परिवार) (@KirenRijiju) April 30, 2023

काय आहे प्रकरण?

उत्तराखंडचे परीक्षार्थी धनंजय कुमार यांनी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करून परीक्षेसाठी लेखक देण्याची परवानगी मागितली होती. उत्तराखंड लोकसेवा आयोगाने त्यांची मागणी फेटाळून लावल्याचे याचिकेत सांगण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्याने याचिकेसोबत एम्स रुग्णालयाने जारी केलेले प्रमाणपत्रदेखील सादर केले आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या आजाराची आणि लिहिण्यास असमर्थ असल्याची पुष्टी केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने उत्तराखंड लोकसेवा आयोग आणि उत्तराखंड सरकारला नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले आणि याचिकाकर्त्याला परीक्षेत लेखक घेऊन जाण्याची परवानगी दिली.

या निर्णयाचे कौतुक करताना याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने ट्विट केले की, ‘आम्ही रात्री साडेअकरा वाजता रिट याचिका दाखल केली होती. ज्याचा डायरी क्रमांक सकाळी 10.15 वाजता होता. सकाळी 10.30 वाजता त्यांना सरन्यायाधीशांसमोर हजर करण्यात आले. सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणावर सुनावणी केली आणि त्याच दिवशी अंतरिम आदेश दिला. सरन्यायाधीशांच्या या पावलामुळे जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहणार आहे. या ट्विटला केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी उत्तर दिले.