समान नागरी कायद्याची देशात गरज, संसदेने लागू करण्यावर विचार करावा, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे प्रतिपादन

By, Vishal Joshi - November 19, 2021 03:31:22

0

दिल्ली उच्च न्यायालयानंतर आता अलाहाबाद हायकोर्टानेही समान नागरी कायदा लागू करण्याची शिफारस केली आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. ती देशाची गरज बनली असल्याचे प्रतिपादन न्यायालयाने केले आहे. The need for Uniform civil Code in the country, Parliament should consider implementing it, asserted Allahabad High Court

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयानंतर आता अलाहाबाद हायकोर्टानेही समान नागरी कायदा लागू करण्याची शिफारस केली आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. ती देशाची गरज बनली असल्याचे प्रतिपादन न्यायालयाने केले आहे.

उच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान आली आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही उल्लेख उच्च न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत केला आहे. समान नागरी कायदा ही या देशाची गरज असून ती सक्तीने आणण्याचा विचार व्हायला हवा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केवळ अल्पसंख्याक समुदायाने व्यक्त केलेली शंका किंवा भीती लक्षात घेऊन ते ऐच्छिक केले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही ७५ वर्षांपूर्वी याविषयी सांगितले आहे.

संसदेने युनिफॉर्म फॅमिली कोडचा विचार करावा

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनीत कुमार यांनी वेगवेगळ्या धर्मातील जोडप्यांच्या विवाह नोंदणीमध्ये संरक्षण मिळावे या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, संसदेने ‘सिंगल फॅमिली कोड’ आणणे ही काळाची गरज आहे. आंतर-धर्मीय जोडप्यांना ‘गुन्हेगार म्हणून बळी’ होण्यापासून वाचवा एक किंवा दुसऱ्याची गरज आहे.

Skin to Skin Case : सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला, म्हटले- आम्ही हे चुकीचे मानतो!

तथापि, राज्य सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी असे सादर केले की जिल्हा प्राधिकरणाच्या तपासाशिवाय याचिकाकर्त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करता येणार नाही. कारण वेगवेगळ्या धर्माच्या जोडप्याने लग्नासाठी धर्म बदलण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली नाही. तर जोडप्याच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी सांगितले की, नागरिकांना आपला जोडीदार आणि धर्म निवडण्याचा अधिकार आहे आणि धर्म बदल त्यांच्या इच्छेने झाला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयानेही यापूर्वी दिला सल्ला

जुलै 2021 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने समान नागरी कायद्यावर म्हटले होते की सरकारने समान कायद्याच्या दिशेने विचार केला पाहिजे. देशातील निम्म्या लोकसंख्येच्या महिलांना हक्क मिळवून देण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांना हे विधेयक आणायचे होते, पण त्यावर मत तयार करून त्याची अंमलबजावणी योग्य वेळी व्हायला हवी, असे ते म्हणाले.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

खरं तर, भारतातील धार्मिक विविधतेमुळे प्रत्येक प्रमुख धार्मिक समुदाय प्रत्येक नागरिकाला धर्मग्रंथ आणि रीतिरिवाजांवर आधारित वैयक्तिक कायद्यांद्वारे नियंत्रित करतो. पण समान नागरी कायद्यामुळे देशातील सर्व नागरिकांना समान कायद्यानुसार न्याय मिळण्याचा अधिकार असेल. समान नागरी कायद्यात विवाह, घटस्फोट आणि मालमत्तेचे विभाजन याबाबत सर्व धर्मांना समान कायदा लागू असावा, असे म्हटले आहे.

संविधानात समान नागरी कायद्याची तरतूद

घटनेच्या अनुच्छेद 44 मध्ये राज्य धोरणाचे निर्देशक तत्त्व म्हणून समान नागरी कायदा प्रदान केली आहे. त्यानुसार “राज्य भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करेल.”

समान नागरी कायद्याचे लाभ कोणते?

सर्व नागरिकांना समान दर्जा

धर्मनिरपेक्ष लोकशाही देश म्हणून येथे राहणार्‍या सर्व नागरिकांना, त्यांचा धर्म, वर्ग, जात, लिंग इत्यादींचा विचार न करता समान नागरी आणि वैयक्तिक कायद्याचा लाभ मिळेल.

स्त्री-पुरुष असमानता संपेल

खरे तर सर्व धर्मांच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये महिलांना भेदभावपूर्ण वागणूक दिली गेली आहे, असे मानले जाते. उत्तराधिकार आणि उत्तराधिकाराच्या बाबतीत, पुरुषांना सामान्यतः अधिकार आहे. समान नागरी संहिता स्त्री आणि पुरुष दोघांना समान पातळीवर आणेल.