राष्ट्रीय जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि जमाती व्यतिरिक्त अन्य जातीनिहाय डेटाचा समावेश नाही, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केले स्पष्ट

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि जमाती व्यतिरिक्त अन्य लोकसंख्येवरील जातीनिहाय डेटाचा समावेश होणार नाही, असे केंद्र सरकारने लोकसभेत स्पष्ट केले आहे. हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.The National Census does not include caste-wise data other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Union Home Ministry said.

गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जनगणनेत जातीय आकडेवारी गोळा करण्याची विनंती काही राज्य सरकारांनी केली होती. महाराष्ट्र आणि ओडिशाच्या राज्य सरकारांनी येत्या जनगणनेत जातीचा तपशील गोळा करण्याची विनंती केली आहे.



जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि जमातींव्यतिरिक्त जातीनिहाय लोकसंख्या मोजू नये ही धोरणात्मक बाब म्हणून भारत सरकारने ठरविले असल्याचे गृह राज्य मंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, सामाजिक-आर्थिक आणि जाती जनगणना (एसईसीसी) २०११ ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) आणि तत्कालीन गृहनिर्माण व शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्रालयाने (एचयूपीए) केली आहे.

अ आकडेवारीचे वर्गीकरण आणि वर्गीकरण यासाठी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाला माहिती देण्यात आली आहे. माहितीनुसार या टप्प्यावर जातीची आकडेवारी जाहीर करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळावा, असा ठराव महाराष्ट्राच्या विधानसभेत करण्यात आला होता. वारंवार प्रयत्न करूनही केंद्र सरकार इम्पिरिकल डेटा देत नाही. त्यामुळं सरकारला ठराव मांडावा लागला, असे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

भुजबळ यांच्या ठरावाला आणि सरकारच्या भूमिकेला विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला होता. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. आता आणला गेलेला ठराव हा निव्वळ वेळकाढूपणा आहे. केवळ आणि केवळ दिशाभूल करण्यासाठी तो आणला आहे. त्यातून काहीही साध्य होणार नाही, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

The National Census does not include caste-wise data other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Union Home Ministry said.

महत्त्वाच्या बातम्या