सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, लोक मजबुरीने रस्त्यावर भीक मागतात, त्यावर बंदी घालू शकत नाही

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : आपण रोज लोकांना रस्त्यावर भीक मागताना बघत असतो.भीक मागणे नक्की कशाला म्हणायच ते पाहु.सार्वजनिक ठिकाणी आपल्या व्याधींचे जखंमाचे, अपंगत्वाचे किंवा असहायतेचे प्रदर्शन करून पैसे किंवा अन्नवस्त्रादी अन्य वस्तूंची याचना करणे म्हणजे भीक मागणे आणि या मार्गाने उपजीविका करणारा तो भिकारी.या भीक मागण्यावर बऱ्याच वेळी बंदी आणण्याचा प्रयत्न केला.The landmark decision of the Supreme Court cannot ban the forced begging of the people

रस्त्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नाकारले. असे आदेश निघू शकत नाहीत, असे कोर्टाने म्हटले आहे. शिक्षण व रोजगाराअभावी मुलांसह वडीलधाऱ्यांना रस्त्यावर भीक मागण्यास भाग पाडले जाते.



 

ही सामाजिक-आर्थिक समस्या आहे, मागवलेल्या आदेशाद्वारे तो सोडविला जाऊ शकत नाही. ही एक मानवी समस्या आहे जी कल्याणकारी राज्यांनी घटनेच्या भाग ३ (मूलभूत हक्क) आणि भाग ४ (राज्य धोरणाचे निर्देशक तत्त्वे) मध्ये नमूद केलेल्या पद्धतींनी सोडविली पाहिजे.

बेघर आणि भिकाऱ्यांना कोरोना लस आणि वैद्यकीय सुविधा देण्याच्या मागणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटिसा बजावल्या आहेत आणि त्यांचा प्रतिसादही मागितला आहे.

न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिका (पीआयएल) सुनावणी दरम्यान वरील निरीक्षणे केली. कोरोनादरम्यान अशा लोकांना लसीकरण व वैद्यकीय सुविधांचा मुद्दा याचिका दाखल करण्यात आला असून त्यावर त्वरित लक्ष देण्याची गरज असल्याचे कोर्टाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला सांगितले आहे.

या मानवतावादी चिंतेबाबत कोणती पावले उचलली गेली आहेत हे कोर्टाला केंद्र आणि दिल्ली सरकारकडून जाणून घ्यायचे आहे. या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश १० ऑगस्टला देताना कोर्टाने सॉलिसिटर जनरलला या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी कोर्टाला सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे.

नक्की याचिकेत काय मागणी केली गेली आहे?

• कोरोना महामारीचा विचार करता वाहतुकीचे सिग्नल आणि रस्त्या भीक मागण्यावर बंदी घालण्यात यावी
• अशा लोकांचे पुनर्वसन केले जावे
• सर्वांना मूलभूत सुविधा, निवारा व वैद्यकीय सुविधा तसेच कोरोना लस उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

परंतु कोर्टाने म्हटले आहे की राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या आधारे आणि धोरणांचे निर्देशक तत्त्व यावर तोडगा काढावा.

The landmark decision of the Supreme Court cannot ban the forced begging of the people

महत्त्वाच्या बातम्या