लिंग भेदभाव करणारे ठराविक साच्याचे शब्द कायद्याच्या परिभाषेतून वगळले!!; सुप्रीम कोर्टाचे हँडबुक प्रसिद्धSupremeCourt releases its handbook illustrating words perpetuating gender stereotypes

लिंग भेदभाव करणारे ठराविक साच्याचे शब्द कायद्याच्या परिभाषेतून वगळले!!; सुप्रीम कोर्टाचे हँडबुक प्रसिद्ध

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशात महिला अथवा पुरुषांचा अपमान करणारी लिंग भेदभाव करणारी भाषा सर्रास वापरली जाते. पण तशा लिंग भेदभाव करणाऱ्या ठराविक साच्याच्या शब्दांना सुप्रीम कोर्टाने कायद्याच्या परिभाषेतून वगळले आहे. वगळलेले शब्द आणि त्याला पर्यायी शब्द आणि शब्द समूह असे हँडबुक सुप्रीम कोर्टाने प्रसिद्धीस दिले आहे. यामध्ये “हाऊस वाईफ”, “हूर”, “वेस्टर्न वुमन”, “इंडियन वुमन”, “करियर वुमन”, असे शब्द वगळून त्यांच्या जागी फक्त “वुमन” हा शब्द कायद्याच्या परिभाषेत वापरला आहे. SupremeCourt releases its handbook illustrating words perpetuating gender stereotypes

ठराविक साच्याचे शब्द समाजात नेहमी वापरले जातात. परंतु त्यातून लैंगिक भेदभाव केला जातो, हे सर्वसाधारण व्यक्तींच्या लक्षातही येत नाही, इतके ते शब्द सरावाने वापरले जातात. पण त्यामुळे महिला इतकेच काय पण पुरुषांचाही अपमान होत असतो. त्यामुळेच कायद्याच्या परिभाषेतून वर उल्लेख केलेले तसेच अन्य अनेक शब्द सुप्रीम कोर्टाने वगळले आहेत.

#SupremeCourt releases its handbook illustrating words perpetuating gender stereotypes, which should be avoided in Court language.

Some illustrations pic.twitter.com/XDZXpzt7PX

— Live Law (@LiveLawIndia) August 16, 2023

“कीप”, “मिस्ट्रेस”, “प्रॉस्टिट्यूट”, “ट्रान्स सेक्सुअल” हे शब्द देखील कायद्याच्या परिभाषेतून सुप्रीम कोर्टाने वगळले असून, या सर्व आणि आणखी काही शब्दांना सुप्रीम कोर्टाने कायद्याच्या परिभाषेतील पर्यायी शब्द किंवा शब्दसमूह देखील प्रसिद्ध केले आहेत. सर्वसामान्यपणे कोणत्याही महिलेला आता केवळ महिला या अर्थाने “वुमन” या शब्दानेच कायद्याच्या परिभाषेत संबोधता येईल. तिचा व्यवसाय, सामाजिक, आर्थिक अस्तित्व यावर आधारित तिच्याशी भेदभाव केला जाणार नाही.

त्याचबरोबर “फोर्सिबल रेप”, “एडल्ट्रेस”, “बास्टर्ड” असले शब्दही कायद्याच्या परिभाषेतून काढून टाकण्यात आले आहेत. त्यांनाही पर्यायी शब्द समूह सुप्रीम कोर्टाने सुचविले आहेत. ठराविक साचेबद्ध शब्द कायद्याच्या परिभाषेतून वगळल्याने कायद्याच्या स्तरावर लैंगिक भेदभाव संपुष्टात आणण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने हे एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले