वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : निवडणुकांमध्ये मोफत वस्तू देण्याची आश्वासने आणि सामाजिक कल्याणकारी योजना या दोन्ही वेगवेगळ्या बाबी आहेत. अर्थव्यवस्था आणि कल्याणकारी उपाययोजना यांच्यात संतुलन ठेवावे लागेल, अशी टिप्पणी करत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या पीठाने निवडणुकीत मोफत भेटवस्तू देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला.Supreme Court’s observation on free offer Promise of distribution and welfare scheme are two different things
मोफतचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा विचार ‘लोकशाहीविरोधी’ आहे. आपल्या देशात लोकशाही आहे. निवडणुकीदरम्यान मोफत भेटवस्तू देण्याचे आश्वासन हा ‘गंभीर मुद्दा’ आहे. त्याबाबत घटनात्मक स्थिती स्पष्ट नाही, त्यामुळे आम्ही कायदेमंडळाच्या क्षेत्रात अतिक्रमण करणार नाही.’ असे रमणा म्हणाले.
रमणा 26 ऑगस्टला सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे यावर लवकर निर्णय घेण्याची त्यांची इच्छा आहे. त्यांनी सर्वांना 17 ऑगस्टपर्यंत सूचना करण्यास सांगितले आहे. न्यायपीठाने निवडणूक आयोगाचे शपथपत्र माध्यमांत लीक झाल्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more