नोटाबंदीविरोधात सुप्रीम कोर्टात 12 ऑक्टोबरला सुनावणी : तब्बल 59 याचिका एकत्रितपणे 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे|Supreme Court to hear against demonetisation on October 12 As many as 59 petitions before a 5-judge constitution bench

नोटाबंदीविरोधात सुप्रीम कोर्टात 12 ऑक्टोबरला सुनावणी : तब्बल 59 याचिका एकत्रितपणे 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे

नोटाबंदीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आता सर्वोच्च न्यायालयात 12 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. यासाठी 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. 2016 मध्ये विवेक शर्मा यांनी याचिका दाखल करून सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. यानंतर आणखी 58 याचिका दाखल झाल्या. आतापर्यंत केवळ तीन याचिकांवर सुनावणी होत होती. आता सर्वांची एकत्रित सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी होणार आहे.Supreme Court to hear against demonetisation on October 12 As many as 59 petitions before a 5-judge constitution bench

याप्रकरणी 16 डिसेंबर 2016 रोजी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले होते, मात्र त्यानंतर घटनापीठाची स्थापना होऊ शकली नाही. 15 नोव्हेंबर 2016 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक केले होते.

नोटबंदीमुळे कर संकलन वाढले, अघोषित संपत्ती जप्त, बनावट चलनावर परिणामकारक अंकूश

सरन्यायाधीश म्हणाले होते – नोटाबंदीच्या योजनेमागील सरकारचा हेतू कौतुकास पात्र आहे. आम्हाला आर्थिक धोरणात ढवळाढवळ करायची नाही, पण लोकांच्या होणार्‍या गैरसोयीची आम्हाला काळजी आहे. त्यांनी सरकारला या मुद्द्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते.

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी PM मोदींनी केली होती नोटाबंदीची घोषणा

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8 वाजता पंतप्रधानांनी देशातील जनतेला दिलेला संदेश कायम स्मरणात राहणारा आहे. हा तोच संदेश होता ज्यामध्ये पंतप्रधानांनी त्या रात्री 12 वाजेपासून 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती.

पहिल्या दिवसापासून जगातील या सर्वात मोठ्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते, परंतु सामान्यतः देशातील जनता पंतप्रधानांच्या पाठीशी उभी असल्याचे दिसून आले.

16 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवले होते

16 डिसेंबर 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सरकारच्या नोटाबंदी योजनेत अनेक कायदेशीर त्रुटी असल्याचा युक्तिवाद केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले. त्यानंतर सरकारच्या या निर्णयावर कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तेव्हाही न्यायालयाने नोटाबंदीच्या मुद्द्यावर वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांना स्थगिती दिली होती.