सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, प्राथमिक तपासासाठी न्यायालयीन निर्देशाची गरज नाही, सीबीआय थेट गुन्हा दाखल करू शकते । Supreme Court rules that the CBI can register a case directly upon receiving credible information

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, प्राथमिक तपासासाठी न्यायालयीन निर्देशाची गरज नाही, सीबीआय थेट गुन्हा दाखल करू शकते

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, भ्रष्टाचाराच्या प्रत्येक प्रकरणात प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन निर्देशांची आवश्यकता नसते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल देताना म्हटले आहे की, भ्रष्टाचार प्रकरणात विश्वसनीय माहिती मिळवण्यावर सीबीआय थेट गुन्हा दाखल करू शकते. Supreme Court rules that the CBI can register a case directly upon receiving credible information

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, भ्रष्टाचाराच्या प्रत्येक प्रकरणात प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन निर्देशांची आवश्यकता नसते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल देताना म्हटले आहे की, भ्रष्टाचार प्रकरणात विश्वसनीय माहिती मिळवण्यावर सीबीआय थेट गुन्हा दाखल करू शकते. न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, प्राथमिक तपासाशिवाय एफआयआर म्हणजे आरोपीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. विश्वसनीय माहिती प्राप्त झाल्यावर सीबीआय थेट गुन्हा नोंदवू शकते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.

Lakhimpur Kheri Case : सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी सरकारला फटकारले; खुनाच्या आरोपींना अटक का नाही? असे करून तुम्हाला काय संदेश द्यायचाय?

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ते एक दखलपात्र गुन्हा उघड करते आणि तपास संस्थेला गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करणे बंधनकारक नाही. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांनी नमूद केले की, सीआरपीसी अंतर्गत प्राथमिक चौकशी अनिवार्य नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला निर्देश जारी करणे हे विधान क्षेत्रातील एक पाऊल असेल. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, जर सीबीआयने प्राथमिक चौकशी न करण्याचा निर्णय घेतला तर आरोपी हक्काची बाब म्हणून त्याची मागणी करू शकतात.

सीबीआय योग्य प्रकरणांबाबत प्राथमिक चौकशीसाठी स्वतंत्र

निकाल सुनावताना खंडपीठाने म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने गुन्ह्यातील आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंटची भूमिका बजावली. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर भर दिला की विश्वसनीय माहिती मिळाल्यावर सीबीआय थेट प्रकरणे नोंदवू शकते. ते पुढे म्हणाले की, भ्रष्टाचाराच्या प्रत्येक प्रकरणात प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन निर्देशांची गरज नाही. तथापि, खंडपीठाने म्हटले की सीबीआयला योग्य प्रकरणांमध्ये प्राथमिक चौकशी करण्यास मोकळीक असेल.