सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी आणि एसटींना बढतीत आरक्षण मिळणार का? सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला निर्णय


सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींना (ST) पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांची सुनावणी घेतली, ज्यात अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंग आणि विविध राज्यांतील वरिष्ठ वकील यांचा समावेश आहे.Supreme Court judgement reserved on scheduled castes and st Promotion in govt jobs


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींना (ST) पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांची सुनावणी घेतली, ज्यात अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंग आणि विविध राज्यांतील वरिष्ठ वकील यांचा समावेश आहे.

केंद्राने 6 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, 75 वर्षांनंतरही अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना योग्यतेच्या त्या पातळीवर आणता आलेले नाही, ज्यावर पुढारलेल्या जाती आहेत, हे जाहीर सत्य आहे. अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, संजीव खन्ना आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाला सांगितले की,



अनुसूचित जाती/जमातीच्या नागरिकांना गट अ श्रेणीतील नोकऱ्यांमध्ये उच्च पद मिळवणे ‘अधिक कठीण’ आहे आणि आता वेळ आली आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने SC, ST आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) रिक्त पदे भरण्यासाठी काही ‘ठोस आधार’ दिला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालय एससी आणि एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद ऐकत होते.

खंडपीठाने म्हटले होते की, “आम्ही पाहत आहोत की गट अ मध्ये कमी प्रतिनिधित्व आहे. म्हणून, गट अ मध्ये प्रतिनिधित्व सुधारण्याऐवजी, तुम्ही गट ब आणि क मध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करत आहात. हे योग्य नाही. हा सरकारचा तर्क आहे.

केंद्रातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंग यांनी आकडेवारीचा हवाला दिल्यानंतर खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. सुनावणीदरम्यान वेणुगोपाल म्हणाले होते की, ग्रुप ए आणि बी नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व कमी आहे, तर ग्रुप सी आणि डी मध्ये प्रतिनिधित्व जास्त आहे.

‘एससी, एसटी आणि ओबीसींसाठी काही भक्कम आधार द्यायला हवा’

ते म्हणाले होते की, “हे जीवनातील सत्य आहे, कारण 75 वर्षांनंतरही आम्ही अनुसूचित जाती आणि जमातींना पुढारलेल्या जातींप्रमाणे गुणवत्तेच्या पातळीवर आणू शकलो नाही. SC आणि ST साठी गट A आणि B मध्ये उच्च श्रेणी मिळवणे अधिक कठीण आहे. आता अशी वेळ आली आहे की रिक्त पदे भरण्यासाठी एससी, एसटी आणि ओबीसींना भक्कम आधार दिला जावा.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ते इतर मागासवर्गीय (OBC) संबंधित मुद्द्यांकडे पाहत नसून हे प्रकरण पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाशी संबंधित आहे. अॅटर्नी जनरल म्हणाले होते की, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) नुसार, केंद्र सरकार आणि 53 विभागांमध्ये सुमारे 5,000 कॅडर आहेत. याप्रकरणी ते प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहेत.

Supreme Court judgement reserved on scheduled castes and st Promotion in govt jobs

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था