समलैंगिक विवाहावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी : काल केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र- हे भारतीय परंपरांच्या विरोधात!

By, Pravin Wankhade - March 13, 2023 09:30:35

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. रविवारी केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून विरोध केला. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, केंद्राने 56 पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, समलिंगी विवाह भारतीय परंपरेनुसार नाही. पती-पत्नी या संकल्पनेशी आणि त्यांना जन्माला आलेली मुले यांच्याशी ते जुळत नाही.Supreme Court hearing on same-sex marriage today: Center’s affidavit yesterday – this is against Indian traditions!

केंद्र सरकारनेही आपल्या प्रतिज्ञापत्रात समाजाची सद्य:स्थिती नमूद केली आहे. केंद्र म्हणाले- सध्याच्या काळात समाजात अनेक प्रकारचे विवाह किंवा नातेसंबंध स्वीकारले जात आहेत. यावर आमचा कोणताही आक्षेप नाही.

लष्कराने नाकारली समलैंगिक मेजरच्या जीवनातील चित्रपटाला परवानगी, बारा वर्षांपूर्वी गे असल्याने दिला होता राजीनामा

सुप्रीम कोर्टाने सर्व याचिका स्वतःकडे हस्तांतरित केल्या

तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर दिल्लीसह विविध उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल केलेल्या सर्व याचिकांवर एकाच वेळी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. 6 जानेवारी रोजी न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिका स्वतःकडे वर्ग केल्या होत्या. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

गुणवत्तेच्या आधारावर याचिका फेटाळणे योग्य

प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अनेक निर्णयांमध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अर्थ स्पष्ट केला आहे. या निर्णयांच्या आधारे ही याचिकाही फेटाळण्यात यावी, कारण त्यात तथ्य नाही, त्यावर सुनावणी झाली पाहिजे. त्यालाही गुणवत्तेच्या आधारे फेटाळणे योग्य राहील.

कायद्यातील उल्लेखानुसारही समलिंगी विवाहाला मान्यता देता येत नाही, कारण त्यात पती-पत्नीची व्याख्या जैविक दृष्ट्या देण्यात आली आहे. त्यानुसार दोघांनाही कायदेशीर अधिकार आहेत. समलिंगी विवाहात वाद झाल्यास पती-पत्नीचा वेगळा विचार कसा करता येईल?

समलिंगी लैंगिक संबंध गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर

2018 मध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूडदेखील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा भाग होते ज्यांनी एकमताने समलैंगिक लैंगिक संबंध गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर करण्याचा निर्णय दिला होता. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी यासंदर्भात गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये केंद्राला नोटीस बजावली होती आणि याचिकांबाबत सॉलिसिटर जनरल आर. व्यंकटरमणी यांची मदत मागितली होती.

6 सप्टेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ऐतिहासिक निकालात देशातील खासगी ठिकाणी प्रौढांमधील सहमतीने समलिंगी किंवा विषमलिंगी लैंगिक संबंधांना एकमताने गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर केले होते.