Pegasus Spyware Case : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले की, जर पेगॅसस हेरगिरीबाबत प्रसारमाध्यमांचे वृत्त खरे असेल तर ती गंभीर बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या याचिकेच्या प्रती केंद्र सरकारला देण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना प्रश्न केला की, हेरगिरीने प्रभावित झालेल्या व्यक्तींनी या न्यायालयात जाण्यापूर्वी पोलिसांकडे फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला नाही. Supreme Court Hearing On Pegasus Spyware Case On Thursday 5 August
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले की, जर पेगॅसस हेरगिरीबाबत प्रसारमाध्यमांचे वृत्त खरे असेल तर ती गंभीर बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या याचिकेच्या प्रती केंद्र सरकारला देण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना प्रश्न केला की, हेरगिरीने प्रभावित झालेल्या व्यक्तींनी या न्यायालयात जाण्यापूर्वी पोलिसांकडे फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला नाही.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केंद्र सरकारला याचिकांच्या प्रती देण्यास सांगितले आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी ठेवली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप याप्रकरणी केंद्र सरकारला औपचारिक नोटीस दिलेली नाही. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले, “जर प्रसारमाध्यमांतील अहवाल खरे असतील तर आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. मला असेही म्हणायचे नाही की, वादात काहीच नाही. आम्ही असेही म्हणत नाही की काही याचिकाकर्त्यांना याचा परिणाम झाला नाही. काहींचा दावा आहे की, त्यांचे फोन हॅक झाले आहेत. पण त्यांनी फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न का केला नाही, हा प्रश्न आहे. पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालय नऊ याचिकांवर सुनावणी करत होते.
याचिकाकर्ते ज्येष्ठ पत्रकार एन राम यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पेगाससला “दुष्ट तंत्रज्ञान” असे संबोधले आणि ते म्हणाले की हे राष्ट्रीय हित बिघडवण्याचे तंत्र आहे. याद्वारे आपले आयुष्य आपल्या नकळत घुसले आहे. फोन आमच्या आयुष्यात आला. हा गोपनीयता, मानवी सन्मान आणि आपल्या प्रजासत्ताकावर हल्ला आहे.
सरन्यायाधीशांनी सर्व याचिकाकर्त्यांना प्रश्न केला की हा मुद्दा 2019 मध्ये आला होता पण तेव्हा गंभीर चिंता का केली गेली नाही? सरन्यायाधीश असेही म्हणाले, “ज्यांच्याकडे रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे ते अधिक जाणकार आणि साधनसंपन्न आहेत. या प्रकरणात अधिक साहित्य गोळा करण्यासाठी त्यांनी अधिक मेहनत घेतली पाहिजे.
या प्रकरणात सिब्बल यांच्या व्यतिरिक्त ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण, अरविंद अत्तार, राकेश द्विवेदी, शिव सिंह, मीनाक्षी अरोरा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हजर झाले. मात्र, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारचा कोणताही कायदा अधिकारी न्यायालयात उपस्थित नव्हता.
Supreme Court Hearing On Pegasus Spyware Case On Thursday 5 August
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more