Bhima Koregaon violence case : भीमा कोरेगाव प्रकरणात गौतम नवलखा यांना सुप्रीम कोर्टाकडूनही दिलासा मिळालेला नाही. एल्गार परिषद-माओवादी संबंधांच्या कथित प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. गौतम नवलखा यांनी 19 फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. Supreme Court dismisses a plea filed by Gautam Navlakha, an accused in Bhima Koregaon violence case
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : भीमा कोरेगाव प्रकरणात गौतम नवलखा यांना सुप्रीम कोर्टाकडूनही दिलासा मिळालेला नाही. एल्गार परिषद-माओवादी संबंधांच्या कथित प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. गौतम नवलखा यांनी 19 फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. 8 फेब्रुवारीला हायकोर्टाने “विशेष कोर्टाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण त्यांच्याकडे दिसत नाही” असे सांगत त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. नवलखा यांची जामीन याचिका विशेष कोर्टाने फेटाळली होती.
Supreme Court dismisses a plea filed by Gautam Navlakha, an accused in Bhima Koregaon violence case, challenging Bombay High Court order rejecting his plea for default bail. pic.twitter.com/1B6GtoKJE7 — ANI (@ANI) May 12, 2021
Supreme Court dismisses a plea filed by Gautam Navlakha, an accused in Bhima Koregaon violence case, challenging Bombay High Court order rejecting his plea for default bail. pic.twitter.com/1B6GtoKJE7
— ANI (@ANI) May 12, 2021
न्यायमूर्ती यू. यू. ललित, न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात नवलखा यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील एल्गार परिषद बैठकीत काही कार्यकर्त्यांनी चिथावणीखोर भाषणे दिली होती, ज्यामुळे दुसर्याच दिवशी जिल्ह्यातील कोरेगाव-भीमा हिंसाचार झाला.
या कार्यक्रमाला काही माओवादी संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला होता, असा पोलिसांचा आरोप आहे. या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्था करत आहे. विशेष एनआयए कोर्टाच्या आदेशाला नवलखा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याच्या वैधानिक जामिनासाठी केलेला अर्ज जुलै 2020 मध्ये एनआयएच्या विशेष कोर्टाने फेटाळला होता.
उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान नवलखा म्हणाले होते की, त्यांचा नजरकैदेचा कालावधी हा कोठडी कालावधी म्हणून गणला जावा. मात्र, 8 फेब्रुवारीला हायकोर्टाने ही याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला. कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, दिल्ली हायकोर्टाने यापूर्वीच त्यांची नजरकैद अवैघ घोषित केली आहेत आणि म्हणूनच या अवैध कोठडीला अटकेच्या कालावधीत समाविष्ट करता येणार नाही.
Supreme Court dismisses a plea filed by Gautam Navlakha, an accused in Bhima Koregaon violence case
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App