प्रतिनिधी
मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर घडलेल्या सत्तांतराचा तिढा सोडवण्याची जबाबदारी सुप्रीम कोर्टाने स्वतंत्र खंडपीठाकडे म्हणजे घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात लवकरच घटनापीठ स्थापन करून निर्णय देण्यात येईल, असे सुप्रीम कोर्टाने आज स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे गटाच्या 16 आमदारांचे निलंबन ताबडतोब करता येणार नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना आदेश दिले आहेत. Supreme Court bans immediate disqualification of 16 MLAs from Shinde faction
राज्यात घडलेल्या सत्तांतरादरम्यान 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. परंतू तुर्तास राज्यातील स्थिती जैसे थे राहील असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.
Eknath Shinde Profile : एकेकाळी रिक्षाचालक होते एकनाथ शिंदे, जाणून घ्या, कसे चमकले राजकीय पटलावर? दिग्गज नेते कसे बनले?
राज्यातील सत्तांतराच्या नाट्यात राज्यपालांचे अधिकार, विधानसभा उपाध्यक्ष यांचे अधिकार, उपाध्यक्षांवर अविश्वासाचा ठराव आणि आमदारांची अपात्रतता या सर्व बाबींबासाठी घटनापीठ स्थापन करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे पुढील निर्णयापर्यंत 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई न करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App