वैद्यकीय "नीट" वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत ओबीसी, आर्थिक मागास आरक्षणला सुप्रीम कोर्टाची मंजूरी । Supreme Court approves OBC, financially backward reservation in medical "neat" medical entrance exam

वैद्यकीय “नीट” वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत ओबीसी, आर्थिक मागास आरक्षणला सुप्रीम कोर्टाची मंजूरी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत (नीट-पीजी) ओबीसींना २७ % आणि आर्थिकदृष्टया मागास घटकाला १० % आरक्षण लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने आज दिला आहे. नीट-पीजी २०२१ काऊंसलिंग आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी आणि ओबीसींसाठी या सत्रासाठी ओबीसी आरक्षण आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठीचा कोटा कायम राहणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. Supreme Court approves OBC, financially backward reservation in medical “neat” medical entrance exam

NEET PG Counselling | Supreme Court will announce the judgement on Other Backward Class (OBC) and Economically Weaker Sections (EWS) quota in PG all India quota seats (MBBS/BDS and MD/MS/MDS) case today pic.twitter.com/IajzcY3WoL

— ANI (@ANI) January 7, 2022

या सत्रापासून आरक्षण लागू होईल, असे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहे. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काऊंसलिंग मार्ग मोकळा झाला आहे. आजच्या सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या सत्रात ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी कोट्यासाठी अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Supreme Court allows NEET-PG Counselling for 2021-2022 based on existing EWS/OBC reservation

— ANI (@ANI) January 7, 2022

विशेष म्हणजे या सत्रासाठी सरकारच्या २७% ओबीसी आरक्षणाच्या योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय कोट्याच्या २७ % जागांवर आरक्षण मिळणार आहे. येत्या सत्रासाठी मार्च महिन्यात कोट्यातील जागांवर आरक्षणाबाबत सुनावणी होईल, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

पदव्युत्तर वैद्यकीय “नीट” परीक्षा : आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा विषय लवकर मार्गी लावा; केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टाला विनंती

केंद्र सरकारने यावर्षी वैद्यकीय प्रवेशात अखिल भारतीय कोट्यातील जागांवर २७% ओबीसी आरक्षण आणि १० % आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाचे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी नीट २०२१ च्या काऊंसलिंगमधूनच होणार असल्याचे सांगण्यात आले, त्याला विद्यार्थ्यांनी विरोध केला होता. नीट २०२१ पासून नवीन नियम लागू करू नये, अशी त्यांची मागणी आहे. त्याचवेळी वैद्यकीय काऊंसलिंग समितीने काऊंसलिंगच्या तारखा जाहीर केल्यावर विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अनेकवेळा झालेल्या सुनावणीतही अंतिम निर्णय झाला नव्हता. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर या सत्रात ओबीसी तसेच खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे 27% आणि 10 % आरक्षण लागू राहणार आहे.