तेलगी घोटाळा, एल्गार परिषदेचा तपास करणाऱ्या सुबोधकुमार जयस्वालांकडे सीबीआयची धुरा


केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) संचालकपदाच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन.व्ही. रामण्णा, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधिररंजन चौधरी यांचा समावेश होता. या समितीने सुबोधकुमार जयस्वाल, के. आर. चंद्रा आणि व्हीएसके कौमुदी या तिघांची शिफारस केंद्र सरकारला केली. यातून केंद्र सरकारने जयस्वाल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केली. Subodh Kumar Jaiswal of the Maharashtra cadre, who probing the Telgi scam, is the new director of the CBI


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे (सीआयएसएफ) प्रमुख सुबोधकुमार जयस्वाल यांना केंद्र सरकारने मंगळवारी (दि. 25) सीबीआयच्या संचालकपदी नियुक्त केले.

केंद्रीय कॅबिनेटने जयस्वाल यांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेताना म्हटले की, निवड समितीच्या शिफारशीचा आधार घेत महाराष्ट्र केडरच्या 1985 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी असलेल्या जयस्वाल यांची निवड करण्यात आली. जयस्वाल यांनी पदभार स्विकारल्यापासून पुढच्या दोन वर्षांसाठी ही नियुक्तीअसेल.

तत्पुर्वी पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यतेखालील निवड समितीच्या बैठकीत न्यायमूर्ती रामण्णा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रकाश सिंग प्रकरणाचा दाखला देत अवगत करुन दिले की निवृत्तीस सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक राहिलेल्या अधिकाऱ्यांचा पोलिस प्रमुख पदासाठी विचार करता येणार नाही. सीबीआयच्या संचालकपदाची निवड करतानाही हा नियम पाळला जावा असा आग्रह त्यांनी धरल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे चंद्रा, जयस्वाल आणि कौमुदी हे तीन अधिकारीच सीबीआय संचालपदासाठी पात्र ठरत होते. यातून जयस्वाल यांची निवड झाली.

सीआयएसएफचे प्रमुख होण्यापुर्वी जयस्वाल मुंबईत कार्यरत होते. त्यानंतर वर्षभरापुर्वी ते केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर आले. सीबीआयमध्ये काम करण्याचा अनुभव जयस्वाल यांच्याकडे नसला तरी त्यांनी गुप्तचर यंत्रणेत आणि रॉमध्ये दीर्घकाळ काम केले आहे. महाराष्ट्रात काम करत असताना जयस्वाल यांनी देशभरात गाजलेल्या तेलगी मुद्रांक घोटाळ्याचा तपास केला होता. त्यानंतर हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. त्यावेळी जयस्वाल हे राज्य राखीव पोलिस दलाचे प्रमुख होते. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र एटीएसमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम केले. त्यानंतर ते तब्बल दशकभर रिसर्च अँड अँनालिसिस विंग (रॉ)मध्ये कार्यरत होते.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सन 2018 मध्ये ते महाराष्ट्रात मुंबईचे पोलिस आयुक्त म्हणून परतले. त्यानंतर ते महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालकही झाले. मात्र 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे-अजित पवार यांचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेत आले. त्यानंतर या सरकारसोबत त्यांचे सूर जुळले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. महाराष्ट्र सरकारने ती तात्काळ पूर्ण केली. तत्पुर्वी महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक म्हणून पुण्याच्या शनिवारवाड्यावर झालेल्या एल्गार परिषदेचा आणि त्यानंतर भीमा कोरेगाव येथे उसळलेल्या दंगलीचा तपास जयस्वाल यांच्या नेतृत्त्वात झाला होता.

महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक असताना ठाकरे-पवार सरकारसोबत त्यांचे खटके उडत असल्याची चर्चा मंत्रालयात सातत्याने होत होती. पोलिस दलाच्या कार्यशैलीवरुन शिवसेना आणि अन्य सत्ताधारी पक्षांमध्ये असणाऱ्या मतभेदांमुळे जयस्वाल वैतागले होते. त्यांच्या अनुमतीशिवाय परस्परच अनेक आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ठाकरे-पवार सरकारने केल्याचीही चर्चा होती. दरम्यान, जयस्वाल यांना सीबीआयमध्ये काम करण्याचा अनुभव नाही. यापुर्वीच्या दोन संचालकां बाबतही हीच स्थिती होती. आलोक वर्मा आणि आर. के. शुक्ला यांनीही सीबीआयमध्ये काम केलेले नसताना या संस्थेचे संचालकपद सांभाळले होते.

Subodh Kumar Jaiswal of the Maharashtra cadre, who probing the Telgi scam, is the new director of the CBI

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    शिंदे – फडणवीसांची समृद्धी महामार्गावर टेस्ट ड्राईव्ह मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण