राज्यपाल सत्यपाल मलिकांचे वाग्बाण : काश्मिरातील टारगेट किलिंग, अंबानींची डील आणि आता गोव्यातील भ्रष्टाचारावर भाष्य!


मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे सध्या चर्चेत आहेत. एकापाठोपाठ एक धक्कादायक विधाने करून त्यांनी आपल्याकडे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्यांची वक्तव्ये भाजपसाठी चिंतेची ठरत आहेत. मोदी सरकारच्या भूमिकेच्या विरोधात सत्यपाल मलिक यांनीही आधी तीन केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याचे समर्थन केले होते, त्यानंतर आता ते जम्मू-काश्मीरमधील करार आणि गोव्यातील भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवर आवाज उठवत आहेत. भाजप बरोबरच आरएसएसलाही त्यांनी टार्गेट केलं आहे. satyapal malik Criticizes goa Govt Over corruption Read His Statements On kashmir deal files and farmers Protest


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे सध्या चर्चेत आहेत. एकापाठोपाठ एक धक्कादायक विधाने करून त्यांनी आपल्याकडे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्यांची वक्तव्ये भाजपसाठी चिंतेची ठरत आहेत. मोदी सरकारच्या भूमिकेच्या विरोधात सत्यपाल मलिक यांनीही आधी तीन केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याचे समर्थन केले होते, त्यानंतर आता ते जम्मू-काश्मीरमधील करार आणि गोव्यातील भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवर आवाज उठवत आहेत. भाजप बरोबरच आरएसएसलाही त्यांनी टार्गेट केलं आहे.

गोव्यातील भ्रष्टाचारावर मेघालयातून भाष्य

राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत गोव्यातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याकडे लक्ष द्यावे, असे ते म्हणाले. मलिक म्हणाले की, गोव्यातील भाजप सरकार कोविडला योग्य पद्धतीने हाताळू शकले नाही आणि मी माझ्या विधानावर ठाम आहे.

गोवा सरकारने जे काही केले त्यात भ्रष्टाचार असल्याचेही मलिक म्हणाले. गोवा सरकारवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे माझी हकालपट्टी झाली. मी लोहियावादी आहे, चरणसिंग यांच्यासोबत वेळ घालवला आहे. मी भ्रष्टाचार सहन करू शकत नाही.

सत्यपाल मलिक म्हणाले, ‘गोवा सरकारची घरोघरी रेशन वाटपाची योजना अव्यवहार्य होती. सरकारला पैसे देणाऱ्या कंपनीच्या सांगण्यावरून हे केले गेले. मला काँग्रेससह अनेकांनी चौकशी करण्यास सांगितले होते. या प्रकरणाची चौकशी करून पंतप्रधानांना माहिती दिली.

ते म्हणाले की, गोवा सरकारला सध्याची राज्य इमारत पाडून नवीन इमारत बांधायची होती, पण त्याची गरज नव्हती. सरकारवर आर्थिक दबाव असताना हा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, आज देशातील लोक खरे बोलायला घाबरतात.

काश्मीरमधील संघाचा नेता आणि अंबानी यांच्यातील डील

सत्यपाल मलिक यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते की, ते जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल असताना त्यांच्याकडे दोन फाईल्स आल्या होत्या. एका फाईलमध्ये अंबानींचा समावेश होता, तर दुसरी आरएसएसचा वरिष्ठ नेता आणि मेहबुबा सरकारमधील एका मंत्र्याशी संबंधित होती. हे नेते स्वत:ला पंतप्रधान मोदींचे जवळचे सांगायचे. राज्यपालांनी सांगितले होते की, ज्या विभागांच्या या फायली आहेत त्यांच्या सचिवांनी त्यांना सांगितले होते की, या फायलींमध्ये घोळ आहे आणि सचिवांनीही त्यांना सांगितले की, या दोन्ही फायलींमध्ये 150-150 कोटी रुपये मिळू शकतात. परंतु, या दोन फायलींशी संबंधित करार त्यांनी रद्द केला.



मलिक म्हणतात की, दोन्ही फायलींबाबत मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटायला गेलो होतो. मी त्यांना सांगितले की, या फाइलमध्ये घोटाळा आहे, हे लोक त्यात गुंतलेले आहेत. ते तुमचे नाव घेतात, तुम्हीच सांग काय करू? मी त्यांना सांगितले की मी फाईल्स पास करणार नाही, मला ते करावे लागले तर मी पद सोडतो, दुसऱ्याकडून करून घ्या. मी पंतप्रधानांची स्तुती करेन, कारण ते म्हणाले की, भ्रष्टाचाराबाबत तडजोड करण्याची अजिबात गरज नाही.

राज्यपालांच्या आरोपावर राम माधव यांचे स्पष्टीकरण

सत्यपाल मलिक जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल होते तोपर्यंत सर्व करारांच्या फाइल्सची चौकशी व्हायला हवी, असे भाजप नेते राम माधन यांनी पत्रकारांना सांगितले. माधव म्हणाले की, सत्यपाल मलिक यांनी अप्रत्यक्षपणे माझे नाव जम्मू-काश्मीरमधील एका फाईलमध्ये असल्याचे सांगितले आहे आणि त्यासंदर्भात पैसे दिल्याचाही उल्लेख आहे. असे आरोप खोटे आहेत. माझ्या नावावर किंवा माझ्या इशार्‍यावर कोणत्याही प्रकारच्या फाईलचा प्रश्नच उद्भवत नाही. माधव म्हणाले की, त्यांनी दोन करार रद्द केले होते, ते का रद्द केले. सरकारने काही करार केले असतील तर ते रद्द का केले, याची चौकशी व्हायला हवी.

जम्मू-काश्मीरमध्ये टारगेट किलिंगवरूनही टीका

जम्मू-काश्मीरमध्ये आपल्या राज्यपालपदाच्या काळात दहशतवादी श्रीनगरमध्ये ५०-१०० किमीपर्यंत घुसू शकले नाहीत, पण आता ते राज्यात हत्या करत आहेत, असा आरोपही सत्यपाल मलिक यांनी नुकताच केला. निवेदनाद्वारे मलिक यांनी काश्मीरमधील दहशतवादी घटनांना आळा घालण्यात भाजप सरकारच्या अपयशावर थेट हल्ला चढवला. जम्मू-काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश बनला आहे. सध्या त्याची कमान लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांच्या हाती आहे. सत्यपाल मलिक हे या राज्याचे अखेरचे राज्यपालही होते. त्यांच्या कार्यकाळातच जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्यात आले.

कृषी कायद्यांच्या विरोधात सत्यपाल मलिक!

केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ राज्यपाल सत्यपाल मलिकही उघडपणे उभे आहेत. शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही, तर केंद्रातील हे सरकार (भाजप सरकार) पुन्हा येणार नाही, असेही ते म्हणाले. लखीमपूर खेरी प्रकरणी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांचा राजीनामा त्याच दिवशी व्हायला हवा होता, असे मलिक म्हणाले. ते तसे मंत्री होण्याच्या लायकीचे नाहीत. शेतकऱ्यांवर अत्याचार होत असल्याचंही सत्यपाल यांनी म्हटलं आहे. ते इतके महिने उभे आहेत. त्यांनी पुन्हा घर सोडले आहे, पीक पेरण्याची वेळ आली आहे आणि ते अजूनही दिल्लीतच आहेत, त्यामुळे त्यांचे सरकारने ऐकावे. आपण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे राज्यपाल म्हणाले.

satyapal malik Criticizes goa Govt Over corruption Read His Statements On kashmir deal files and farmers Protest

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था