निवृत्तीनंतरचे ज्ञानपाठ होणार बंद, देशाच्या सुरक्षा प्रश्नांवर लिहिण्यासाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांना घ्यावी लागणार केंद्राची परवानगी|Retired officers will have to seek Centre's permission to write on country's security issues

निवृत्तीनंतरचे ज्ञानपाठ होणार बंद, देशाच्या सुरक्षा प्रश्नांवर लिहिण्यासाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांना घ्यावी लागणार केंद्राची परवानगी

सेवेत असताना निर्णय घ्यायचे नाहीत आणि निवृत्तीनंतर सरकारला पुस्तके, लेख लिहून किंवा टीव्हीवर मुलाखती देऊन ज्ञानपाठ द्यायचे काम अनेक अधिकारी करतात. पुस्तक खपावे यासाठी अनेक गौप्यस्फोटही केले जातात. देशाच्या सुरक्षेबाबत आता असे करता येणार नाही. देशाच्या सुरक्षाविषयक प्रश्नांबाबत विविध सुरक्षा यंत्रणांतील माजी निवृत्त अधिकाऱ्यांना प्रसारमाध्यमांशी बोलण्याकरिता किंवा त्याबाबत पत्र प्रसिद्ध करण्यासाठी किंवा पुस्तक लिहिण्याकरिता केंद्र सरकारची रीतसर परवानगी घ्यावी लागणार आहे.Retired officers will have to seek Centre’s permission to write on country’s security issues

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सेवेत असताना निर्णय घ्यायचे नाहीत आणि निवृत्तीनंतर सरकारला पुस्तके, लेख लिहून किंवा टीव्हीवर मुलाखती देऊन ज्ञानपाठ द्यायचे काम अनेक अधिकारी करतात. पुस्तक खपावे यासाठी अनेक गौप्यस्फोटही केले जातात.देशाच्या सुरक्षेबाबत आता असे करता येणार नाही.

देशाच्या सुरक्षाविषयक प्रश्नांबाबत विविध सुरक्षा यंत्रणांतील माजी निवृत्त अधिकाऱ्यांना प्रसारमाध्यमांशी बोलण्याकरिता किंवा त्याबाबत पत्र प्रसिद्ध करण्यासाठी किंवा पुस्तक लिहिण्याकरिता केंद्र सरकारची रीतसर परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

भारतीय चिकित्सापद्धती अधिमान्यतेच्या दिशेने दमदार पाऊल; आयुर्वेदिक डॉक्टरांना शस्त्रक्रियेची केंद्राची परवानगी

केंद्रीय नागरी सेवानिवृत्त वेतन नियम १९७२मध्ये केंद्र सरकारने केला आहे. या नियमाचा भंग केल्यास वेळप्रसंगी त्या अधिकाºयाचे पेन्शन थांबविण्याची कारवाईही केंद्र सरकार करू शकते.

देशासंदभार्तील संवेदनशील माहिती लिहिण्याबद्दल निवृत्त अधिकाऱ्यांवर केंद्र सरकारने पेन्शन नियमांमध्ये २००८ साली सुधारणा करून बंधने आणली होती. अशा लेखनाने जर भारताच्या सार्वभौमत्वाची अप्रतिष्ठा होत असेल

तर त्या अधिकाऱ्यांवर गोपनीयता कायद्याचा भंग केल्याबद्दल फौजदारी कारवाईची तरतूद याआधीच करण्यात आली होती. आता पेन्शन नियमांमध्ये बदल करून या कारवाईची कक्षा केंद्र सरकारने अधिक व्यापक केली आहे.

याबाबत केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने सोमवारी एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यात म्हटले आहे की, गुप्तचर किंवा सुरक्षेशी संबंधित यंत्रणांमध्ये काम केलेल्या व आता निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारची परवानगी घेतल्याशिवाय सुरक्षाविषयक प्रश्नांवर काहीही मतप्रदर्शन किंवा लेखन करू नये.

सुरक्षाविषयक प्रश्नांवर केंद्र सरकारला उद्देशून पत्रे लिहिणे किंवा लेखन करणे ही कृती माजी सनदी अधिकाऱ्यांचा कॉन्स्टिट्युशनल कंडक्ट ग्रुप सातत्याने करत असतो. या गटाला काबूत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने पेन्शन नियमांत बदल केल्याचा आरोप होत आहे.