माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ अ नुसार गुन्हे नोंदवू नका, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या राज्यांना सूचना|register offenses under Section 66A of the Information Technology Act, instructions to Union Home Ministry states

माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ अ नुसार गुन्हे नोंदवू नका, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या राज्यांना सूचना

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ अ अन्वये संवादमाध्यमांचा वापर करून अपमानकारक संदेश प्रसृत करणाºया विरोधात गुन्हा दाखल करू नये अशा सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्या आहेत.register offenses under Section 66A of the Information Technology Act, instructions to Union Home Ministry states

सर्वोच्च न्यायालयाने 24 मार्च 2015 रोजी जारी केलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना कायद्याची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्यास सांगितले होते.माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ अ अन्वये संवादमाध्यमांचा वापर करून अपमानकारक संदेश प्रसृत करणाºया विरोधात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत होता.

आत्मनिर्भर भारताचा कु अ‍ॅपद्वारे जयघोष, इलेक्ट्रॉनीक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केले आवाहन

मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारं आयटी कायद्याचं कलम ६६ (अ) रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. कोणतीही माहिती अपमानास्पद आहे किंवा जी धमकीच्या स्वरूपात अथवा हानीकारक आहे किंवा कोणतीही माहिती जी खोटी आहे

हे त्या व्यक्तीला ठाऊक आहे, मात्र अफवा पसरवावी, अपमान व्हावा, गुन्हेगारी प्रवृत्तीला खतपाणी मिळावे, तेढ निर्माण व्हावी या वाईट उद्देशानेच संगणकीय स्रोताचा किंवा संवाद उपकरणांचा वापर करण्यात करण्यात आलेला असेल तर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत होता.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर मुंबईत झालेल्या बंदला दोन तरुण मुलींनी आक्षेप नोंदविल्यानंतर याच कायद्यातील तरतुदींद्वारे अटक करण्यात आली होती. तेव्हा पालघर प्रकरणात प्रथम पोलिसांनी हे कलम लावले आणि नंतर काढून टाकले.

यामध्येही समाजात तेढ निर्माण करण्याच्या संदभार्तील बाबींचा समावेश होता. हे कलम संगणकीय स्रोतांना थेट लागू होत नाही. मात्र त्याच्या अप्रत्यक्ष परिणामांना ते लागू केले जाऊ शकत होते.मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर गृह मंत्रालयाने विनंती केली आहे की आयटी कायदा २००० च्या कलम अ 66 ए अंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात गुन्हे दाखल झाले असतील तर तातडीने मागे घ्यावेत.