कोविड प्रतिबंधात्मक वैद्यकीय सुविधांसाठी देशाला आरबीआयकडून ५०००० कोटींची रोकड उपलब्धता

वृत्तसंस्था

मुंबई – भारतातील कोरोनाचे आव्हान लक्षात घेऊन वैद्यकीय सुविधा उभारण्यासाठी मार्च २०२२ पर्यंत टप्प्याटप्याने ५०००० कोटींची रोकड उपलब्ध करून देण्याची घोषणा रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेत केली. कोविड काळात विकासदराला धक्का लागला असला, तरी त्यात फारशी घसरण झाली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जनतेच्या क्रयशक्तीवर परिणाम झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. त्याचवेळी सरकारच्या वित्तीय आणि अन्य उपाययोजनांमधून जनतेला मदत मिळाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. RBI announces Rs 50,000 crore liquidity for ramping up COVID-related healthcare infrastructure and services till March 2022: Governor Shaktikanta Das

शक्तिकांत दास यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने पुढील घोषणा केल्या

  • लसींसाठी आणि रुग्णालयातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बँक अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देणार. हे कर्ज कोविड लोन बुक प्रमाणे दिले जाणार आहे. ही सुविधा पुढील वर्षांपर्यंत राहणार आहे.
  • आरोग्य सुविधांसाठी रिझर्व्ह बँकेने ५० हजार कोटी रुपये निधीची घोषणा केली आहे. यासाठी रेपो दराने बँकांना हा निधी पुढील तीन वर्षांसाठी उपलब्ध होईल. या विशेष खिडकीची सुविधा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सुरू राहणार आहे.
  • रिझर्व्ह बँक खुल्या बाजारातून ३५ हजार कोटी रूपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करणार असून २० मे रोजी G-SAP 1.0 अंर्तगत रोखे खरेदी केली जाणार आहे.
  • -सुक्ष्म आणि लघु व्यावसायिकांसाठी रिझर्व्ह बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा एका वेळेसाठी कर्ज पुनर्रचनेचा (one-time restructuring) पर्याय खुला केला असून, वैयक्तिक कर्जदार आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना याचा लाभ घेता येणार आहे.
  • नागरिकांना बँकिंग व्यवहार करताना समस्या उद्भवू नयेत, म्हणून रिझर्व्ह बँकेने विविध श्रेणीत व्हिडीओद्वारे केवायसी प्रक्रिया तयार केली आहे. यामुळे लोकांना व्यवहार करणे शक्य होणार आहे.
  • राज्यांच्या ओव्हरड्राफ्टची सुविधा वाढविली
  • कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने राज्यांना आर्थिक आघाडीवर जबर धक्का बसला आहे. अशा राज्य सरकारांना रिझर्व्ह बँकेने आज मोठा दिलासा दिला. राज्यांची ओव्हरड्राफ्टची सुविधा ३६ दिवसांऐवजी ५० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत या सुविधेचा लाभ राज्य सरकारांना घेता येणार आहे.

RBI announces Rs 50,000 crore liquidity for ramping up COVID-related healthcare infrastructure and services till March 2022: Governor Shaktikanta Das