दिरंगाईमुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढला तिप्पट आणि पंतप्रधान मोदी संतापले, दोषी अधिकारी एजन्सीची यादी करण्याचे दिले आदेश

By, Sachin Deshmukh - August 27, 2021 07:30:56

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: प्रोएक्टिव गव्हर्नन्स अँड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन म्हणजेच (प्रगती) च्या बैठकीत दिरंगाईमुळे रेल्वेच्या एका प्रकल्पाचा खर्च तिप्पट झाल्याचे ऐकून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चांगलेच संतापले. यासाठी जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी आणि एजन्सीची यादी तयार करण्याचेआदेश त्यांनी दिले आहेत.Procrastination tripled due to delay and Prime Minister Modi angry, orders to list guilty officials

प्रोएक्टिव गव्हर्नन्स अँड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन म्हणजेच (प्रगती) च्या बैठकीत आठ प्रकल्पांचा पंतप्रधानांनी आढावा घेतला. प्रकल्पांना होत असलेल्या दिरंगाईची माहिती मिळताच पंतप्रधान संतापले. त्यांनी कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांना ते अधिकारी आणि एजन्सींची यादी तयार करण्यास सांगितले आहे ज्यामुळे प्रकल्पांना विलंब होत आहे.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, दहशतवादाने श्रद्धा दडपली जाऊ शकत नाही, सोमनाथ मंदिर आमच्या श्रद्धेचे प्रेरणास्थान !

पंतप्रधानांनी एका आठवड्यात स्वतंत्र ‘डॉझियर’ तयार करण्यास सांगितले आणि प्रत्येक प्रकल्पाच्या सद्य स्थितीबद्दल माहिती देण्याची सूचना केली. पंतप्रधान मोदींनी ३७ व्या प्रगती बैठकीत राज्यांच्या मुख्य सचिवांना रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचे काम वेगाने करण्याचे निर्देश दिले. प्रत्येक बेडवर ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा होईल, हा यामागचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याच बैठकीत प्रकल्पांचा आढावा घेतला जात असताना दिरंगाईमुळे रेल्वेच्या एका प्रकल्पाचा खर्च तिप्पट झाल्याचे ऐकून पंतप्रधान मोदी संतापले. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरचा प्रमुख प्रकल्पही रखडला. प्रकल्पांच्या विलंबाची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या सूचना पंतप्रधान मोदींनी यापूर्वीच सरकारी विभागांना दिल्या आहेत. प्रकल्प रखडल्याने केवळ सुविधा मिळण्यात विलंब होत नाही तर अनेक पटीने खर्च वाढतो. या कारणामुळे प्रगतीच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी बुधवारी डोझियर तयार करण्याबाबत दोनदा सांगितलं.

पायाभूत क्षेत्रातील १५० कोटी किंवा त्याहून अधिक खर्चाच्या ५८४ प्रकल्पांमध्ये अंदाजित खर्चापेक्षा ४.४३ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब आणि इतर कारणांमुळे खर्च वाढला आहे.पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या कार्यकाळाच्या पहिल्या दिवसापासूनच सरकारी अधिकाºयांना उत्तरदायी बनवण्यावर भर द्यायला सुरवात केली.

कार्यालयात येण्यास होणाऱ्या विलंबाबद्दल ते काम सांभाळण्याच्या निष्काळजी वृत्तीबद्दल कडक ताकीद देत राहतात. सूचना किंवा इशारा देऊनही जे अधिकारी आपली कार्यशैली सुधारत नाहीत, त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली जात आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्येही आयकर विभागातील २१ अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली होती. सरकारने कर विभागातील ८५ अधिकाºयांना सक्तीने सेवेतून काढून टाकले होते. यापैकी १२ अधिकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळातील होते.