वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पंतप्रधानांच्या पंजाब दौर्यात फिरोजपूर येथे सुरक्षा व्यवस्थेत त्रुटी आढळली. तिचे उल्लंघन झाले. पंतप्रधानांचा ताफा हुसैनी वालाच्या उड्डाणपुलावर 15 ते 20 मिनिटे ताटकळत राहावे लागले आणि त्यांना माघारी फिरावे लागले. या सर्व प्रकाराचे देशभर भरपूर राजकारण झाले. भाजप आणि काँग्रेस यांनी एकमेकांवर तुफान हल्ले – प्रतिहल्ले केले. PM’s security breach: Supreme Court probe; Investigation by an independent committee; Ban on Central and Punjab Governments !!
Supreme Court asks both Centre and Punjab govt not to go ahead with their inquires in the matter. — ANI (@ANI) January 10, 2022
Supreme Court asks both Centre and Punjab govt not to go ahead with their inquires in the matter.
— ANI (@ANI) January 10, 2022
परंतु आता थेट सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून स्वतंत्र समितीद्वारे तपास आणि चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या विद्यमान न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती सर्व घटनाक्रमाचा तपास करेल, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर पंजाब आणि केंद्र सरकार आपापल्या स्वतंत्र चौकशी आणि तपास बंद करायला सांगितले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या समितीत विद्यमान न्यायाधीश तसेच इंटेलिजन्स ब्युरोचे वरिष्ठ अधिकारी, पंजाब पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी हे असतील आणि या तपास आणि चौकशीचे संपूर्ण नियंत्रण सुप्रीम कोर्टाकडे असेल. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे या सर्व प्रकरणाचा तपास स्वतंत्रपणे केला जाईल आणि यावरून जो राजकीय गदारोळ उठला त्याला परस्पर उत्तर मिळण्याची शक्यता आहे.
Supreme Court proposes to include DGP Chandigarh, IG National Investigation Agency, Registrar General of Punjab and Haryana High Court, and ADGP (security) of Punjab, in the independent committee to probe PM Modi's security breach in Punjab last week — ANI (@ANI) January 10, 2022
Supreme Court proposes to include DGP Chandigarh, IG National Investigation Agency, Registrar General of Punjab and Haryana High Court, and ADGP (security) of Punjab, in the independent committee to probe PM Modi's security breach in Punjab last week
याआधी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करताना पंजाब सरकारच्या वकिलांनी पंजाब सरकारने पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थित त्रुटी ठेवणार्या अधिकाऱ्यांना आधीच प्रशासकीय कारवाईद्वारे बाजूला केले आहे. त्यामुळे आता स्वतंत्र तपास करण्याची गरज नाही, असा दावा केला होता तो सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्या लावला आहे.
जन धन बँक खात्यांमधील ठेवींनी ओलांडला दीड लाख कोटी रुपयांचा टप्पा
धर्मसंसदेतील चिथावणीखोर वक्तव्यांबद्दल आयआयएमचे विद्यार्थी, प्राध्यापकांचे पंतप्रधानांना पत्र
एसटीमध्ये कंत्राटी कर्मचारी भरतीसाठी लगबग, ४०० खासगी; तर इतर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे अर्ज
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App