वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचे अस्थाई अध्यक्षपद भारताकडे आले आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या सुरक्षा समितीमध्ये “सागरी सुरक्षेतील वाढीसाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य” या महत्त्वाच्या विषयावर खुली चर्चा अर्थात open debate होणार आहे. PM Narendra Modi to chair UN Security Council High-Level Open Debate on “Enhancing Maritime Security
भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाचा सुरक्षा समितीचा अध्यक्ष या नात्याने या खुल्या चर्चेस आधिमान्यता दिली आहे. याचा नेमका अर्थ काय…?? सध्या सागरी सुरक्षेसंदर्भात कोणता विभाग धोकादायक मानला जातो…?? या विषयांवर भारतासह सुरक्षा समितीतील कोणत्या देशांना चर्चा करण्यात रस आहे…?? हे विषय महत्त्वाचे आहेत.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इस्लामी दहशतवाद हा सर्व देशांचा चिंतेचा विषय आहे. त्याच बरोबर युरोप, अमेरिका आणि आशिया या खंडातील देशांचा एक गट या विरोधात ठामपणे कारवाई करण्यात आघाडीवर आहे. तसेच हिंदी आणि प्रशांत महासागरात अर्थात Indo – Pacific, South China Sea येथे सागरी सुरक्षेला चीनकडून वाढता धोका उत्पन्न होतो आहे. भारतासह आग्नेय आशियातील इंडोनेशिया, म्यानमार, मलेशिया, सिंगापूर, व्हिएटनाम यांच्यासह श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलंड या देशांच्या सागरी सीमांपर्यंत हा धोका पोहोचला आहे.
या महत्त्वाच्या विषयावर भारताच्या अध्यक्षतेखाली खुली चर्चा अर्थात open debate होणार आहे. चीन सुरक्षा समितीचा कायमचा सदस्य आहे. त्यामुळे चीनचे प्रतिनिधीही या खुल्या चर्चेत सहभागी होणार आहेतच. सुरक्षा समितीचे १५ सदस्य देश आपापली मते या खुल्या चर्चेत स्पष्टपणे मांडणे अपेक्षित आहे. अध्यक्ष या नात्याने भारत या चर्चेचे सूत्रसंचालन करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या महत्त्वाच्या चर्चेचे सूत्रसंचालक असणार आहेत. ते भारतीय सुरक्षेसंबंधी मत मांडतील.
चीनकडून लडाखमध्ये आणि त्याच वेळी सागरी सीमेवरही सुरक्षेसाठी भारताला धोका उत्पन्न होत असताना भारताच्या नेतृत्वाखाली आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अशाप्रकारे सागरी सुरक्षेसंबधी एकजुटीने आवाज उठणे आणि सहकार्य वाढणे याला भारताच्या दृष्टीने व्यूहरचनात्मक महत्त्व आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more